: (१) ऐनको दफा ७० बमोजिमको सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमा समावेश गरी आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

(२) सहकारी प्रवर्द्धन कोषको रकम ऐनको दफा ७० को उपदफा (६) मा उल्लिखित सङ्घहरूलाई देहाय बमोजिम उपलब्ध गराइनेछ :-

(क) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घलाई जम्मा स्रोतको तीस प्रतिशतसम्म,

(ख) केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको पच्चीस प्रतिशतसम्म, (ग) प्रदेश सहकारी सङ्घहरुलाई जम्मा स्रोतको दस प्रतिशतसम्म,

(घ) प्रदेश विषयगत सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको दश प्रतिशतसम्म

(ङ) जिल्ला सहकारी सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको पन्ध्र प्रतिशतसम्म,

(च) जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको दस प्रतिशतसम्म ।

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूबीच बाँडफाँड गर्दा सङ्घको सदस्य सङ्ख्या, बार्षिक कारोबार र कोषमा गरेको योगदान समेतलाई आधार लिइनेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम सङ्घलाई प्राप्त रकमको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत रकम ऐनको दफा ७० को उपदफा (७). बमोजिमको समितिले तोके बमोजिमका प्रारम्भिक - संस्थाहरूलाई. सो दफाको उपदफा (द) बमोजिमको कार्यमा खर्च गर्न उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

तर राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले ऐनको दफा ७० को उपदफा (८) बमोजिमको कार्यमा खर्च गर्न सङ्घहरुलाई रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ७० को उपदफा (७) बमोजिमको समितिले सङ्घहरूलाई रकम उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित सङ्घहरूबाट प्राप्त प्रस्तावहरूको आधार लिनेछ । (६) उपनियम (५) को प्रयोजनका लागि सम्बन्धित सङ्घहरूले आ-आफ्ना सदस्य संस्था वा सङ्घबाट प्रस्ताव माग गर्न सक्नेछन्‌ ।

(७) ऐनको दफा ७० को उपदफा: (९) बमोजिम सम्बन्धित सङ्घले कोषबाट प्राप्त रकमको विवरण वार्षिक पुस्तिका र आफ्नो वेबसाइटमार्फत्‌ सार्वजनिक गर्नुका साथै कोषको समिति र्‌ विभागमा समेत पठाउनु पर्नेछ ।

(८) उपनियम (२) बमोजिम: सहकारी प्रवर्द्धन कोषबाट रकम उपलब्ध गराउँदा नियम ११ को उपनियम (३) को खण्ड (ख)। बमोजिम वर्गीकृत बहुउद्देश्यीय सङ्घलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(९) सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालनका लागि ऐनको दफा ७० को उपदफा (७) बमोजिमको समितिले कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।