६. सहायताका दीर्घकालीन प्राथमिकताहरू

६.१ मानवीय, आर्थिक र अन्य साधनको सीमितताको कारण नेपाली असीमित संख्यामा लगानीलाई धान्न सक्दैन । यसकारण नेपालीले लगानी सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्दा सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा वैदेशिक सहायता सम्बन्धी दीर्घकालिन नीतिका मार्गदर्शनहरू अल्पकालिन नीतिभन्दा खासै फरक हुने देखिंदैन ।

६.२ वैदेशिक सहायता सरकारले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र तथा उपक्षेत्रहरूमा प्रवाहित हुनु आवश्यक छ । यी क्षेत्रहरू मुख्यतया देहाय बमोजिम छन्ः–

पूर्वाधार विकास (ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, विज्ञान र प्रविधि), कृषि, सिंचाई, वन र वातावरण, मानवीय साधन र सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनसंख्या र गरिबी निवारणमा केन्द्रित विशेष गतिविधिहरू जस्तैः– रोजगार प्रबद्र्धन तथा पिछडिएको क्षेत्रको विकास आदि । यी व्यापक क्षेत्र र विषय अन्तर्गत खासगरी ग्रामीण पूर्वाधार विकास, जस्तैः– ग्रामीण विद्युतीकरण्, ग्रामीण सडक र यातायात, लघु, सिंचाई, कृषि प्रसार र बाली विविधिकरण, आधारभूत र प्राथमिक शिक्षा जनस्वास्थ्य, खानेपानी र जनसंख्या समस्याको समाधान आदिमा बढी जोड दिनु पर्ने आवश्यकता छ । विशेषतः गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्न तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न वैदेशिक
सहायता यी क्षेत्र तथा उपक्षेत्रहरूमा प्रवाहित गर्नु आवश्यक छ ।

६.३ वैदेशिक सहायताको प्रवाह तुलनात्मक हिसाबले उच्च आर्थिक र सामाजिक प्रतिफल दिने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा उपेक्षा गरिनु पनि आवश्यक छ । यसैगरी वैदेशिक सहायताको प्रवाहलाई आर्थिक सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयनसँग तालमेल मिल्ने गरी त्यस्ता सुधार कार्यक्रमलाई थप बल पुग्ने गरी परिचालित गरिनु पर्छ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको छनौट पूर्वनिर्धारित वस्तुगत प्रक्रियाका आधारमा गरिनेछ ।

६.४ स्वाभाविक रूपले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू तीसँग सम्बन्धित विषयहरूका सन्दर्भमा एक आपसमा गाँसिएका हुन्छन् । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा उपक्षेत्रको लागि प्राप्त सहयोगबाट अधिकतम फाइदा लिन सहायताको पहिचान गर्दा एउटा क्षेत्र तथा उपक्षेत्रमा भएको उपलब्धिले अर्को क्षेत्र तथा उपक्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावलाई  ध्यानमा राखिनेछ, जसले गर्दा एक क्षेत्रमा प्राप्त सहयोगले अर्को क्षेत्र,
उपक्षेत्रलाई समेत फाइदा पुगोस् । वैदेशिक सहायताको समुचित प्रयोगको लागि नीतिगत हिसाबले आयोजना तथा कार्यक्रमहरू बीच परिपूरक तथा अन्तरसम्बन्ध सुनिश्चित गर्ने र त्यस्ता सहकार्यबाट हुन सक्ने अधिकतम फाइदा प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने तर्फ ध्यान
दिनु आवश्यक हुन्छ । अहिलेको विद्यमान स्थितिमा अधिकांशतः वैदेशिक सहायता आयोजना विशेष तथा कार्यक्रम विशेषमा केन्द्रीत भई खण्डीकृत रूपमा प्रवाहित भएको छ । यस समस्याको निराकरणको लागि वैदेशिक सहायतालाई समुच्चा र एकीकृत अवधारणा अनुसार प्रवाहित गर्ने नीति लिइनेछ । यसका लागि गरिबी निवारणमा असर गर्ने लैङ्गिक विषय, वातावरण र प्रशासकीय सुधारजस्ता सबै क्षेत्रमा सान्दर्भिक हुने विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछन् । तर सरकारले यस्ता मुद्दाहरूमा छुट्टै आयोजनाहरू बनाउन प्रोत्साहित गर्नेछैन । तथापि लैङ्गिक विषय, वातावरण र शासकीय सुधारका क्षेत्रमा लक्षित क्षेत्र एवं समूहका लागि विशेष किसिमका कार्यक्रमहरू भने संचालनमा आउन सक्नेछन् । यी विषयहरूलाई वैदेशिक सहायताबाट हुने लगानीको मुख्य सम्भेगको रूपमा लिनुको सट्टा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको अभिन्न अंगको रूपमा लिइनेछ । वैदेशिक सहायता नीतिको महत्वपूर्ण ध्येय वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा विकासका विविध पक्षहरूका बीच अन्तरसम्बन्ध पहिल्याउनु हुनेछ ।

६.५ क्षेत्रगत संरचनाभित्र रहेर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा “विकास लगानी” को आवश्यकतालाई पूरा गर्ने मात्र होइन, विद्यमान संरचनाबाट अधिकतम फाइदा लिन सालबसाली खर्चको आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिने गरी वैदेशिक सहायता प्रवाहित गर्ने प्रयासहरू
गरिनेछन् । दातृपक्षलाई क्षेत्रगत आवश्यकतातर्फ सहायता प्रवाहित गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ भने सरकारले सालवासाली संचालन खर्च व्यहोर्नेछ । माथि उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा मुख्य आयोजना तथा विकास गतिविधिहरू पहिचान गरी र तिनलाई क्षेत्रगत प्राथमिकता क्रममा राखी तिनको सावधानिपूर्वक मूल्यांकन गरिनेछ । जसले गर्दा दाताहरूले निर्धारित क्षेत्रमा आयोजनाहरूको छनौट गर्न सकून् ।