: (१) संघले साझा अधिकारको विषय कार्यान्वयन गर्दा वा त्यस्तो विषयमा कानून बनाउँदा देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछः-
(क) कसूर र सजायको निर्धारण, राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्वका वा एकभन्दा बढी प्रदेशमा विस्तार भएका पूर्वाधार संरचनाको निर्माण र सबै प्रदेशमा समान रुपमा लागू हुने गुणस्तर वा मापदण्डको निर्धारण र नियमन संघीय कानून बमोजिम हुने,
(ख) देहायका विषय प्रदेश कानून बमोजिम हुनेः-
(१) प्रदेशस्तरका सडक,विद्युत, खानेपानी, सिँचाई जस्ता पूर्वाधार संरचनाको निर्माण र सञ्चालन,
(२) शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण जस्ता विषयमा जनचेतनाको अभिवृद्धि,
(३) रोजगार प्रवर्धन, _ उद्यमशीलताको विकास, सामाजिक सुरक्षा,
(४) प्रदेशस्तरमा हुने सेवा प्रवाह,
(५) सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता हित, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर सम्बन्धमा प्रदेशस्तरको नियमन ।
(ग) स्थानीयस्तरमा हुने सेवा प्रवाह र सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता हित, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर सम्बन्धमा स्थानीयस्तरमा हुने नियमन तथा जनचेतना अभिवृद्धि स्थानीय तहबाट वा स्थानीय कानून बमोजिम हुने।
(२) प्रदेशले संघ र प्रदेशको साझा अधिकारमा परेको विषयको कार्यान्वयन गर्दा वा त्यस्तो विषयमा कानून बनाउँदा सो सम्बन्धी संघीय कानून अनुकूल हुने गरी कार्यान्वयन गर्नु वा कानून बनाउनु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो विषयमा संघीय कानून नबनेको अवस्थामा प्रदेशले सो विषय कार्यान्वयन गर्न वा कानून बनाउन सक्नेछ।
(४) संविधानको अनुसूची-९ को विषयमा संघीय कानून नबनेको अवस्थामा प्रदेशले र संघीय वा प्रदेश कानून नबनेको अवस्थामा स्थानीय तहले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक कानून बनाउन वा सो विषयको कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्‌।