नियम १५क
साझेदारीमा अनुदान उपलव्ध गराउन सकिने
(१) विपद्बाट ठुलो सङ्ख्यामा निजी आवास क्षति भई
प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अवस्थामा
नेपाल सरकारले कोष, ऐनको दफा २३ बमोजिमका
सम्बन्धित प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष र स्थानीय
विपद् व्यवस्थापन कोषबाट लागत साझेदारीमा अनुदान
रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम साझेदारीमा अनुदान (उपलब्ध गराउँदा कोषबाट पचास प्रतिशत, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट तिस प्रतिशत र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट बीस प्रतिशत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। तर, भुकम्पबाट क्षति भएका निजी आवासको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अवस्थामा अनुदान वापतको सम्पूर्ण रकम कोषबाट उपलव्ध गराउनु पर्नेछ, (३) उपनियम (२) बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन कोषमा पर्याप्त रकम नरहेमा: कोषमा नेपाल सरकारले, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन - कोषमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा सम्बन्धित स्थानीय तहले रकम उपलव्ध गराउनु पर्नछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सम्बन्धित कोषमा रकम उपलब्ध गराउन नसकेमा सोकी पुष्टयाईंसहित अनुरोध भई आएमा कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार कोषबाट त्यस्तो रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
(५) यस नियमबमोजिम लाझग्राहीलाई अनुदान दिने प्रयोजनका लागि कोष र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट व्यहोर्नुपर्ने लागत सहभागिताअनुसारको- रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराइनेछ।
(६) यस नियमबमोजिम सम्बन्धित लाभग्राहीलाई . अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत लाभग्राहीको विवरण र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट व्यहोर्नु पर्ने रकम सो कोषमा मौज्दात रहेको प्रमाणसहित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट माग भई आएको आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोषमा किस्ता मागअनुसारको रकम उपलब्ध गराउनेछ। सो रकम प्राप्त भएपश्चात स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट व्यहोर्ने अनुदान रकम समेत समावेश गरी सम्बन्धित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले लाभग्राहीको खातामा अनुदान रकम भुक्तानी गर्नेछ।
(७) उपनियम (६) मा ८ जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष वा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन ८ कोषबाट लागत साझेदारीबमोजिमको अनुदान रकम जम्मा नभए तापनि निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्ने काममा कोषबाट व्यहोर्नु पर्ने, रकमबाट त्यसरी दिइने अनुदान रकमको पहिलो किस्ता जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
(८) यस; नियमबमोजिम कोष, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट दिइएको अनुदान सम्बन्धी विवरण तयार गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति र प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(९) यस नियमबमोजिम अनुदान उपलब्ध गराइएका जिल्लाभरीका स्थानीय तहका लाभग्राहीको एकीकृत विवरण तयार गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति र प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (१०) यस नियमबमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि विपद्बाट भएको . क्षतिको आँकलन, लाभग्राही पहिचान, उपलव्ध गराइने अनुदान रकम, अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया, अनुदान सम्झौताको ढाँचा, लाभग्राहीले पालना गर्नुपर्ने शर्त तथा अनुदानसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेको कार्यविधिबमोजिम हुनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम साझेदारीमा अनुदान (उपलब्ध गराउँदा कोषबाट पचास प्रतिशत, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट तिस प्रतिशत र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट बीस प्रतिशत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। तर, भुकम्पबाट क्षति भएका निजी आवासको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अवस्थामा अनुदान वापतको सम्पूर्ण रकम कोषबाट उपलव्ध गराउनु पर्नेछ, (३) उपनियम (२) बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन कोषमा पर्याप्त रकम नरहेमा: कोषमा नेपाल सरकारले, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन - कोषमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा सम्बन्धित स्थानीय तहले रकम उपलव्ध गराउनु पर्नछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सम्बन्धित कोषमा रकम उपलब्ध गराउन नसकेमा सोकी पुष्टयाईंसहित अनुरोध भई आएमा कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार कोषबाट त्यस्तो रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
(५) यस नियमबमोजिम लाझग्राहीलाई अनुदान दिने प्रयोजनका लागि कोष र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट व्यहोर्नुपर्ने लागत सहभागिताअनुसारको- रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराइनेछ।
(६) यस नियमबमोजिम सम्बन्धित लाभग्राहीलाई . अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत लाभग्राहीको विवरण र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट व्यहोर्नु पर्ने रकम सो कोषमा मौज्दात रहेको प्रमाणसहित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट माग भई आएको आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोषमा किस्ता मागअनुसारको रकम उपलब्ध गराउनेछ। सो रकम प्राप्त भएपश्चात स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट व्यहोर्ने अनुदान रकम समेत समावेश गरी सम्बन्धित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले लाभग्राहीको खातामा अनुदान रकम भुक्तानी गर्नेछ।
(७) उपनियम (६) मा ८ जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष वा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन ८ कोषबाट लागत साझेदारीबमोजिमको अनुदान रकम जम्मा नभए तापनि निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्ने काममा कोषबाट व्यहोर्नु पर्ने, रकमबाट त्यसरी दिइने अनुदान रकमको पहिलो किस्ता जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
(८) यस; नियमबमोजिम कोष, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट दिइएको अनुदान सम्बन्धी विवरण तयार गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति र प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(९) यस नियमबमोजिम अनुदान उपलब्ध गराइएका जिल्लाभरीका स्थानीय तहका लाभग्राहीको एकीकृत विवरण तयार गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति र प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (१०) यस नियमबमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि विपद्बाट भएको . क्षतिको आँकलन, लाभग्राही पहिचान, उपलव्ध गराइने अनुदान रकम, अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया, अनुदान सम्झौताको ढाँचा, लाभग्राहीले पालना गर्नुपर्ने शर्त तथा अनुदानसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेको कार्यविधिबमोजिम हुनेछ।