: (१) दामासाहीमा परेको कम्पनीको भावी योजनाका सम्बन्धमा
त्यस्तो कम्पनीका साहूहरूको विचार बुझ्नको लागि जाँचबुझ अधिकारीले आफ्नो प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नुअघि सोउपर छलफल गर्न त्यस्ता साहूहरूको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो सभामा कम्पनीको लेखा तथा अन्य अभिलेखबाट कम्पनीको साहूको रूपमा देखिएका प्रत्येक व्यक्तिलाई समेत बोलाउनु पर्नेछ ।
(२) कम्तीमा सात दिनको समय दिई सभा हुने ठाउँ, मिति, समय र छलफल हुने विषय खोली उपदफा (१) बमोजिम साहूको रूपमा देखिएका प्रत्येक व्यक्तिलाई सूचना दिनु पर्नेछ र सो सभा हुने सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिकपत्रपत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशनसमेत गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना दिँदा लिखितपत्र, टेलेक्स, टेलीफ्याक्स, इमेल वा अभिलेख गर्न सकिने अन्य विद्युतीय संचार माध्यमबाट दिन सकिनेछ ।
(४) उपदफा (१) मा उल्लेख भएदेखि बाहेकको अन्य कुनै व्यक्तिले साहूको हैसियतमा कम्पनीउपर कुनै दाबी देखाएमा जाँचबुझ अधिकारीले सोको प्रमाण र कम्पनीउपरको दाबीको विस्तृत विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रमाण वा विवरण दिन नसक्ने व्यक्तिको दाबीलाई जाँचबुझ अधिकारीले रद्द गर्न सक्नेछ र त्यसरी दाबी रद्द भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति साहूको सभामा उपस्थित हुन सक्ने छैन ।
तर कुनै व्यक्तिले साहूको बैठकमा भाग लिएको कारणले मात्र निज कम्पनीको साहू मानिने छैन।
(६) साहूको सभाको अध्यक्षता जाँचबुझ अधिकारीले गर्नेछ ।
(७) साहूको सभाको निर्णय सामान्य बहुमतबाट हुनेछ । मत बराबर भएमा गोला प्रणालीबाट निर्धारण हुनेछ । जाँचबुझ अधिकारीले कम्पनीले तत्काल भुक्तान गर्नु पर्ने वा भुक्तानीयोग्य ऋणउपर पेश भएको दाबीको अनुपातमा साहूहरूको मताधिकार कायम गरी मतदान गर्ने विधि तोक्न सक्नेछ ।
(८) साहूको सभामा कम्पनीका सञ्चालक वा जाँचबुझ अधिकारीले आमन्त्रण गरेका अधिकृतहरूले भाग लिन सक्नेछन् ।
तर निजहरूले मतदानमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
(९) सरोकारवाला व्यक्तिले साहूको सभामा आफुलाई अन्यायमा परेको कारण र आधार देखाई अदालतमा निवेदन गरेकोमा बाहेक साहूको सभा र त्यसले सम्पादन गरेको कामका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।