आयोजना कार्यान्वयन निकायले प्रचलित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानून बमोजिम आयोजनाको खर्चको विवरण र मासिक प्रगति विवरण पेश गरी आयोजना सञ्चालन गर्दा भएको खर्च सचिवालयसंग सोधभर्ना लिन सक्नेछ ।