(१) प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो एउटा स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः–
(क) आफूले उठाएको राजश्व तथा आयबाट प्राप्त रकम,
(ख) राजश्व बाडफाटबाट प्राप्त हुने रकम,
(ग) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम,
(घ) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम,
(ङ) कुनै व्यक्ति, सङ्घ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम,
(च) राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लागि नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, निकाय, सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध गराएको रकम,
(छ) अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम,
(ज) आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम,
(झ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम ।
(३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कोषमा जम्मा हुन आउने सबै रकम कुनै बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम कानून बनाउदा देहाय बमोजिमका रकम बाहेक अन्य रकम सो कोषबाट खर्च गर्न नसकिने गरी बनाउनु पर्नेछः–
(क) सभाले सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने गरी स्वीकृत गरेको वार्षिक बजेट बमोजिमको रकम,
(ख) वार्षिक बजेट विचाराधीन रहेको अवस्थामा दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि पेश्कीका रूपमा त्यसरी विचाराधीन बजेटमा विनियोजित व्यय रकमको बढीमा एक तृतीयांश रकम,
(ग) अदालतको फैसला बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने रकम,
(घ) दफा ७० बमोजिमको आकस्मिक कोषको लागि सभाले तोकिदिएको रकम,
(ङ) गाउ“पालिका तथा नगरपालिकाले लिएको ऋणको तिर्नु पर्ने सावाँ तथा ब्याजको रकम ।