(१) सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्दा आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट मात्र खरिद गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेका व्यक्ति, फर्ज्म, संस्था वा कम्पनीबाट समेत खरिद गर्न सकिनेछः-
(क) बीस हजार रुपैयाँ भन्दा कम रकमको मालसामान खरिद गर्दा वा निर्माण कार्य गराउँदा,
सिख) मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्दा,
(ग).....
(घ) .....
(च) ...............
(छ) घर भाडामा लिनु पर्दा,र
(ज) उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई निर्माण कार्य गराउनु पर्दा ।
(३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले दुर्गम क्षेत्र भनी तोकेको जिल्लामा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कुनै पनि फर्म वा बिक्रेताले मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र लिएको रहेनछ भने सो जिल्लाको लागि देहाय बमोजिमको समितिले तयार पारेको जिल्लामा उपलब्ध आपूर्तिकर्ताको सूचीमा रहेका आपूर्तिकर्ताबाट दश लाख रुपैंयाँ सम्मको खरिद गर्न सकिनेछः- (क) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय -अध्यक्ष (ख) प्रतिनिधि (अधिकृतस्तर), जिल्ला प्रशासन कार्यालय -सदस्य (ग) अध्यक्षले तोकेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्राविधिक- सदस्य (घ) प्रतिनिधि, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ -सदस्य (ङ) अध्यक्षले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी -सदस्य-सचिव (४) उपनियम (३) बमोजिम गठित समितिको सचिवालयको काम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम तयार्‌ भएको सूची कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।