दफा ३३
स्थायी सुविधाहरू
:(१) ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्यको सम्बन्धमा उत्पादन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सबै सुविधाहरूको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत तथा सम्भार गर्नेछ ।
(२) ठेकेदारलाई दफा ५३ अन्तर्गत जग्गा प्राप्त गर्ने र उत्पादन क्षेत्रबाहिर नेपालभित्र पेट्रोलियम कार्यको लागि आवश्यक पर्ने सडक, पाइप लाइन र अन्य यातायात, सञ्चार तथा सञ्चय सुविधाहरूको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत तथा सम्भार गर्ने अधिकार हुनेछ । तर विकास कार्यक्रम र बजेट विभागबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ ।
(३) उत्पादन क्षेत्रबाहिर नेपालभित्र पेट्रोलियम कार्यको लागि ठेकेदारलाई चाहिने कुनै त्यस्तो सुविधाहरूको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत तथा सम्भार नेपाल सरकारले गरेमा ठेकेदारलाई त्यस्तो सुविधाहरूको सञ्चालन, मर्मत तथा सम्भारमा लागेको खर्च, ह्रास कट्टी, व्याज तथा मनासिब मुनाफा वापत नेपाल सरकारलाई आफूले प्रयोग गरेको अनुपातमा दस्तुर
तिरी त्यस्तो सुविधाहरू उपभोग गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(४) भाडामा लिइएका वा अस्थायी प्रयोगको लागि आयात गरिएका सम्पत्तिहरू बाहेक पेट्रोलियमको अन्वेषण, उत्पादन, शुद्धीकरण, ढुवानी वा सञ्चयको निमित्त जडान गरिएका अन्य सबै सम्पत्तिहरू तथा निर्माण गरिएका सबै स्थायी सुविधाहरू जडान वा निर्माण कार्य पूरा भएपछि नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ । नेपाल सरकारले त्यस्तो सुविधाहरू तथा सम्पत्तिहरूको सबै वा केही भाग यस सम्झौताको अन्त्यमा ठेकेदारलाई निजकै खर्चमा हटाउन आदेश दिन सक्नेछ र त्यसरी हटाइएको सुविधाहरू तथा सम्पत्तिहरूको स्वामित्व ठेकेदारमा सर्नेछ ।
(५) नेपालमा उत्पादन क्षेत्रभित्र वा बाहिर ठेकेदारले निर्माण गरेको पूर्वाधारसम्बन्धी सुविधाहरू (सडक, पाइपलाइन र अन्य यातायात, सञ्चार तथा सञ्चय सम्बन्धी सबै सुविधाहरू समेत) नेपाल सरकारले आपतकालीन अवस्थामा वा त्यस्तो सुविधाहरू ठेकेदारले पूर्ण क्षमतामा प्रयोग नगरेको अवस्थामा नेपाल सरकार तथा अन्य व्यक्तिहरूको प्रयोगको निमित्त उपलब्ध गराउन लगाउन सक्नेछ । तर अन्य व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्दा ठेकेदारले सञ्चालन गरेको पेट्रोलियम कार्यको सक्षमता तथा आर्थिक हितमा खास तवरले कुनै असर नपर्ने हुनु पर्नेछ । त्यस्तो पूर्वाधारसम्बन्धी सुविधाहरू प्रयोग गर्ने प्राथमिक अधिकार ठेकेदारलाई हुनेछ । नेपाल सरकार वा अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्तो सुविधाहरू प्रयोग गर्दा त्यस्तो सुविधाहरूको सञ्चालन, मर्मत तथा सम्भारमा लागेको खर्चको साथै आपसी मञ्जुरीबमोजिम ह्रास कट्टी, व्याज तथा मुनासिब मुनाफा वापत ठेकेदारलाई आफूले प्रयोग गरेको अनुपातमा दस्तुर तिर्नु पर्नेछ ।
(२) ठेकेदारलाई दफा ५३ अन्तर्गत जग्गा प्राप्त गर्ने र उत्पादन क्षेत्रबाहिर नेपालभित्र पेट्रोलियम कार्यको लागि आवश्यक पर्ने सडक, पाइप लाइन र अन्य यातायात, सञ्चार तथा सञ्चय सुविधाहरूको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत तथा सम्भार गर्ने अधिकार हुनेछ । तर विकास कार्यक्रम र बजेट विभागबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ ।
(३) उत्पादन क्षेत्रबाहिर नेपालभित्र पेट्रोलियम कार्यको लागि ठेकेदारलाई चाहिने कुनै त्यस्तो सुविधाहरूको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत तथा सम्भार नेपाल सरकारले गरेमा ठेकेदारलाई त्यस्तो सुविधाहरूको सञ्चालन, मर्मत तथा सम्भारमा लागेको खर्च, ह्रास कट्टी, व्याज तथा मनासिब मुनाफा वापत नेपाल सरकारलाई आफूले प्रयोग गरेको अनुपातमा दस्तुर
तिरी त्यस्तो सुविधाहरू उपभोग गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(४) भाडामा लिइएका वा अस्थायी प्रयोगको लागि आयात गरिएका सम्पत्तिहरू बाहेक पेट्रोलियमको अन्वेषण, उत्पादन, शुद्धीकरण, ढुवानी वा सञ्चयको निमित्त जडान गरिएका अन्य सबै सम्पत्तिहरू तथा निर्माण गरिएका सबै स्थायी सुविधाहरू जडान वा निर्माण कार्य पूरा भएपछि नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ । नेपाल सरकारले त्यस्तो सुविधाहरू तथा सम्पत्तिहरूको सबै वा केही भाग यस सम्झौताको अन्त्यमा ठेकेदारलाई निजकै खर्चमा हटाउन आदेश दिन सक्नेछ र त्यसरी हटाइएको सुविधाहरू तथा सम्पत्तिहरूको स्वामित्व ठेकेदारमा सर्नेछ ।
(५) नेपालमा उत्पादन क्षेत्रभित्र वा बाहिर ठेकेदारले निर्माण गरेको पूर्वाधारसम्बन्धी सुविधाहरू (सडक, पाइपलाइन र अन्य यातायात, सञ्चार तथा सञ्चय सम्बन्धी सबै सुविधाहरू समेत) नेपाल सरकारले आपतकालीन अवस्थामा वा त्यस्तो सुविधाहरू ठेकेदारले पूर्ण क्षमतामा प्रयोग नगरेको अवस्थामा नेपाल सरकार तथा अन्य व्यक्तिहरूको प्रयोगको निमित्त उपलब्ध गराउन लगाउन सक्नेछ । तर अन्य व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्दा ठेकेदारले सञ्चालन गरेको पेट्रोलियम कार्यको सक्षमता तथा आर्थिक हितमा खास तवरले कुनै असर नपर्ने हुनु पर्नेछ । त्यस्तो पूर्वाधारसम्बन्धी सुविधाहरू प्रयोग गर्ने प्राथमिक अधिकार ठेकेदारलाई हुनेछ । नेपाल सरकार वा अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्तो सुविधाहरू प्रयोग गर्दा त्यस्तो सुविधाहरूको सञ्चालन, मर्मत तथा सम्भारमा लागेको खर्चको साथै आपसी मञ्जुरीबमोजिम ह्रास कट्टी, व्याज तथा मुनासिब मुनाफा वापत ठेकेदारलाई आफूले प्रयोग गरेको अनुपातमा दस्तुर तिर्नु पर्नेछ ।