दफा १९
स्वत
स्थगन हुने : (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश दिएकोमा अदालतको अनुमतिबिना देहायमा उल्लिखित कुनै कारोबार हुन सक्ने छैन र कारोबार भइरहेका तर पूरा भइनसकेको भए त्यस्ता कारबाहीहरू स्वतः स्थगन
हुनेछन् :-
(क) कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण, बेचबिखन वा शेयरधनीको हैसियत परिवर्तन गर्ने,
(ख) कम्पनीको कुनै पनि जायजेथा हस्तान्तरण, बेचबिखन गर्ने वा कुनै किसिमले धितो वा बन्धक राख्ने,
(ग) कुनै फैसला वा आदेश अनुसार कम्पनीको कुनै जायजेथा जायजात गर्ने वा धितोको सम्पत्ति चलन चलाउने,
(घ) कम्पनीले पट्टा (लिज) मा लिएको कुनै सम्पत्ति पट्टा दिने व्यक्तिले फिर्ता लिने वा तत्सम्बन्धमा कुनै कानुनी कारबाही गर्ने,
(ङ) दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम अदालतले दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने आदेश दिँदाका बखत भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वा भुक्तानी योग्य भएको ऋण भुक्तानी गर्ने वा सोबापत सुरक्षण दिने, र
(च) कम्पनीको कोषको रकम हस्तान्तरण गर्ने वा फिर्ता लैजाने ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाबमोजिम कुनै कारोबार स्वतः स्थगन भएको कारणले कुनै व्यक्तिले आफुलाई क्षति पुग्ने कारण देखाई अदालतमा निवेदन दिएमा निवेदकको व्यहोरा मनासिब भएको र त्यसबाट कम्पनी वा कम्पनीका साहूहरूको हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने अदालतले ठहर गरेमा कुनै कारोबार गर्न अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।
हुनेछन् :-
(क) कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण, बेचबिखन वा शेयरधनीको हैसियत परिवर्तन गर्ने,
(ख) कम्पनीको कुनै पनि जायजेथा हस्तान्तरण, बेचबिखन गर्ने वा कुनै किसिमले धितो वा बन्धक राख्ने,
(ग) कुनै फैसला वा आदेश अनुसार कम्पनीको कुनै जायजेथा जायजात गर्ने वा धितोको सम्पत्ति चलन चलाउने,
(घ) कम्पनीले पट्टा (लिज) मा लिएको कुनै सम्पत्ति पट्टा दिने व्यक्तिले फिर्ता लिने वा तत्सम्बन्धमा कुनै कानुनी कारबाही गर्ने,
(ङ) दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम अदालतले दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने आदेश दिँदाका बखत भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वा भुक्तानी योग्य भएको ऋण भुक्तानी गर्ने वा सोबापत सुरक्षण दिने, र
(च) कम्पनीको कोषको रकम हस्तान्तरण गर्ने वा फिर्ता लैजाने ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाबमोजिम कुनै कारोबार स्वतः स्थगन भएको कारणले कुनै व्यक्तिले आफुलाई क्षति पुग्ने कारण देखाई अदालतमा निवेदन दिएमा निवेदकको व्यहोरा मनासिब भएको र त्यसबाट कम्पनी वा कम्पनीका साहूहरूको हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने अदालतले ठहर गरेमा कुनै कारोबार गर्न अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।