– (१) दफा २४ को उपदफा (७) बमोजिम स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रम प्रस्तावउपर असहमत हुने साहूले देहायका आधार र कारण खुलाई सात दिनभित्र अदालतमा दाबी विरोधको निवेदन गर्न सक्नेछ :-
(क) साहूहरूको सभामा बहुमतबाट स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रम सुरक्षित साहूबाहेकका अन्य साहूहरूको हित अनुरूप नरहेको,
(ख) साहूको सभा बोलाउँदा वा सञ्चालन गर्दा गम्भीर अनियमितता भएको र सो सभाले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम सुरक्षित साहूबाहेकका अन्य साहूहरूको हितअनुकूल नभएको,
(ग) कम्पनी वा कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रमसम्बन्धी झुट्ठा वा भ्रमपूर्ण जानकारी दिइएको वा सारभूत जानकारी लुकाइएको ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा अदालतले सो सम्बन्धमा कम्पनी र पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई सात दिनको म्याद दिई सो सम्बन्धमा लिखित विवरण पेश गर्न आदेश दिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको लिखित विवरण प्राप्त भएपछि वा लिखित विवरण पेश गर्ने म्याद समाप्त भएपछि अदालतले उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनउपर सुनुवाई गरी निवेदन जिकिर आधारयुक्त देखेमा साहूहरूको सभामा पारित भएको पुनर्संरचना कार्यक्रमको प्रस्ताव बदर गरी निष्क्रिय गर्नेछ ।
(४) साहूहरूको सभामा पारित भै स्वीकृत भएको प्रस्ताव उपदफा (३) बमोजिम बदर गरी निष्क्रिय गरेमा अदालतले कम्पनी तत्काल खारेज गर्ने आदेश दिनेछ ।
(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम जारी गरेको आदेशको जानकारी सम्बन्धित कम्पनी र पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई दिनु पर्नेछ ।