विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,-
(क) "अधिकारप्राप्त अधिकारी" भन्नाले यस नियमावली बमोजिम खर्च गर्ने वा सोको लागि निकासा दिने अधिकार पाएको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम वा आर्थिक कारोबार समेत गर्ने गरी निमित्त भई काम गर्ने अधिकारीलाई समेत जनाउँछ।
(ख) "एकीकृत वित्तीय विवरण" भन्नाले केन्द्रीयस्तरको कार्यालयबाट प्राप्त बित्तीय विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त हुने जिल्लागत विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता आन्तरिक त्रष्घण तथा लगानी सम्बन्धी विवरण समेतको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकीकृत गरी वार्षिक रूपमा तयार गर्ने विवरण सम्झनु पर्छ।
(ग) "ऐन" भन्नाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ सम्झनु पर्छ।
(घ) "कार्यक्रम" भन्नाले निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि सञ्चालन हुने निश्चित अवधिको कार्यक्रम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई समेत जनाउँछ।
(ङ) "केन्द्रीय निकाय" भन्नाले नेपाल सरकारको मन्त्रालय संवैधानिक निकाय आयोग सचिवालय र नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरको कार्यसञ्चालन गर्ने निकाय सम्झनु पर्छ।
(च) "खर्च शीर्षक" भन्नाले खर्चको आधार शीर्षक मूल शीर्षक तथा उपशीर्षक सम्झनु पर्छ।
(छ) "दातृपक्ष" भन्नाले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताद्वारा नेपाल सरकारलाई वैदेशिक सहायता (त्रह्रण वा अनुदान) उपलब्ध गराउने विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सङ्घ, संस्था सम्झनु पर्छ।
(ज) "धरौटी रकम" भन्नाले कुनै काम टुङ्गो नलागेसम्मको लागि राखिएको सुरक्षण जमानत रकम (रिटेन्सन मनि वा अर्नेष्ट मनि) वा सो बापतको बिड बण्ड वा परफरमेन्स बण्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्य कुनै कारणले सुरक्षण राख्नु पर्ने भई सो बापत धरौटी खातामा राखिएको रकमलाई समेत जनाउँछ।
(झ) "बजेट मार्गदर्शन" भन्नाले ऐनको दफा ८ बमोजिम योजना आयोगले तयार गरेको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा सम्झनु पर्छ।
(ज) "बजेट समिति” भन्नाले नियम १४ बमोजिमको बजेट समिति सम्झनु पर्छ।
(ट) "मध्यमकालीन खर्च संरचना" भन्नाले तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाका समावेश भएको खर्च संरचनाको खाका सम्झनु पर्छ।
(ठ) "राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति” भन्नाले नियम १२ बमोजिमको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति सम्झनु पर्छ।
(ड) "लगती राजस्व" भन्नाले असुल गर्नु पर्ने भनी लगत राखिएको राजस्व सम्झनु पर्छ।
(ढ) "लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति” भन्नाले ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिमको लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति सम्झनु पर्छ।
(ण) "वस्तुगत सहायता” भन्नाले दातृपक्षबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दातृपक्ष आफैँले निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको स्थिर सम्पत्ति (टर्न की) लाई समेत जनाउँछ।
(त) "विभागीय प्रमुख" भन्नाले केन्द्रीय निकाय वा सो अन्तर्गत रहेको विभाग वा विभाग सरहको अस्तित्व र कार्यक्षेत्र रहेको बजेट अख्तियारी दिने केन्द्रीयस्तरको कार्यालयको प्रमुख सम्झनु पर्छ।
(थ) "सरकारी कारोबार गर्ने बैङ्क" भन्नाले नियम ८ बमोजिम सरकारी कारोबार गर्न तोकिएको बैङ्क सम्झनु पर्छ।
(द) "सरकारी बाँकी" भन्नाले ऐनको दफा ४७ बमोजिम नेपाल सरकारले असुल गर्नु पर्ने भनी लगत राखिएको रकम सम्झनु पर्छ।
(ध) "सरकारी रकम" भन्नाले ऐन, यस नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई राजस्वको रूपमा वा अन्य कुनै किसिमबाट प्राप्त हुने र सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष वा स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकम सम्झनु पर्छ।
(न) "सार्वजनिक क्रृण व्यवस्थापन कार्यालय" भन्नाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले लिने वैदेशिक क्रण र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले लिने आन्तरिक करणको व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालय मातहत रहने गरी नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कार्यालय सम्झनु पर्छ।
(प) "सोझै भुक्तानी" भन्नाले विशेष वा इम्प्रेष्ट खातामा रहेको रकमबाट खर्च गरिने वा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यक्रमको सम्झौता अनुसार दातृपक्षबाट सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी वा आपूर्तिकर्तालाई सोझै भुक्तानी दिने वा दातृपक्षले सोझै भुक्तानी गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।
(फ) "हसबली राजस्व" भन्नाले पटके रूपमा कुनै शुल्क, दस्तुर, लिलाम बिक्री, बोलपत्र फाराम बिक्री जस्ता शीर्षकमा प्राप्त हुने लगत नराखिएको राजस्व सम्झनु पर्छ।