(१) परियोजना निर्माणको लागत अनुमानमा उपभोक्ताले अनुसूची–४ बमोजिमको लगानीको अंश व्यहोनु पर्नेछ ।
…………
(१क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणाली र भूमिगत जल सिंचाइ प्रणाली बाहेकका अन्य मझौला सिंचाइ आयोजना तथा साना सिंचाइ आयोजनाको नयाँ निर्माण तथा सुदृढीकरणको लागि उपभोक्ताको लगानीको अंक
परियोजनाको लागतको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी र तीन प्रतिशतभन्दा कम हुने छैन । तर खडेरी, बाढी, पहिरो, अनिकाल जस्ता अप्रत्यासित प्राकृतिक प्रकोपहरुको प्रभाव कम गर्न त्यस्ता क्षेत्रहरुमा सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण लगानी गरी तत्काल सिंचाइका विशेष कार्यक्रम
सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले विकास निर्माण गर्ने कुनै सिंचाइ परियोजनाको नहर, शाखा नहर वा प्रशाखा नहरबाट उपभोक्ताको जमिनमा पानी पु¥याउने प्रयोजनको लागि निर्माण गरिने कुलो वा
कुलेसोको लागि आवश्यक पर्ने जमीन सम्बन्धित उपभोक्ताले उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम जमिन हस्तान्तरण भएको जानकारी सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ र सिंचाइ कार्यालयले हस्तान्तरित जमिनको लगत कट्टा र मालपोत मिन्हाको लागि कारबाही चलाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम हस्तान्तरित जमिनको प्रचलित मूल्य कायम गरी सम्बन्धित उपभोक्ताले उपनियम (१) बमोजिम व्यर्होनु पर्ने रकममा समायोजन गरिनेछ । (५) कुलो कुलेसोको निर्माणमा जमिन पर्ने तर सिंचाइ सुविधा नपाउने कृषकलाई प्रचलित
दर बमोजिम हुन आउने जमीनको मूल्य बराबरको रकम उपभोक्ता संस्थाको संकलित रकमबाटै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
(६) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) बमोजिमको रकम
उठ्ने निश्चित नभएसम्म कुलो वा कुलेसो निर्माण कार्य शुरु गरिने छैन ।