ः मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधान सभालेयो ऐन बनाएको छ ।