– खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली, पिछडिएको क्षेत्र तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक, अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।