Section 39
सजाय
(१) दफा ३८ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय तहले पहिलो पटक भए पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, दोस्रो पटक सोही कसूर गरेमा पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र सोही कसूर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको लागि पन्ध्र हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरी फोहरमैला उठाउँदा लाग्ने खर्च समेत निजबाट असूल उपर गर्न सक्नेछ ।
(२) दफा ३८ को खण्ड (ख) र (झ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई स्थानीय तहले पाँच सय रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(३) दफा ३८ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई स्थानीय तहले पन्ध्र हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी कण्टेनर वा सङ्कलन केन्द्र व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च असूल उपर गर्न सक्नेछ । 
(४) दफा ३८ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई स्थानीय तहले पन्ध्र हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैया“सम्म जरिबाना गरी अनुमति नलिएसम्म त्यस्तो कार्य गर्न रोक  लगाउनेछ । 
(५) दफा ३८ को खण्ड (च) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई स्थानीय तहले पाँच हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वस्तु वा पदार्थबाट कुनै क्षति भइसकेको भए त्यस्तो क्षति बापतको रकम समेत कसूरदारबाट असूल उपर गर्न सक्नेछ । 
(६) दफा ३८ को खण्ड (छ), (ज) र (द) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई स्थानीय तहले पाँच हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(७) दफा ३८ को खण्ड (ञ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई स्थानीय तहले तीस हजार रुपैया“देखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(८) दफा ३८ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई स्थानीय तहले पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र सोही कसूर पुन गरेमा पहिलो पटक गरेको जरिबानाको दोब्बर जरिबाना गरी प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति रद्द गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(९) दफा ३८ को खण्ड (ड) र (ढ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पन्ध्र दिनदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
(१०) दफा ३८ को खण्ड (ण) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैया“सम्म जरिबाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
(११) दफा ३८ को खण्ड (थ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँ जरिबाना गर्न सक्नेछ ।