(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउन सक्नेछ:-
(क)     दफा १८ बमोजिम निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएमा,
(ख)     आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको सिट सङ्ख्या सम्बन्धी    मापदण्डको उलङ्घन भएमा,
(ग)     आयोगले दिएको निर्देशन बारम्बार उलङ्घन गरेमा,
(घ)     यस ऐन बमोजिम निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको नदेखिएमा।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेज गर्नु अघि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्तो संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको अवधिभित्र कुनै शिक्षण संस्थाले सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्तो शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्था वा सो संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज भएमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यसको जानकारी यथाशीघ्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्था वा सो संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्दा त्यस्तो शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरता गराउने कार्य सम्बन्धित विश्वविद्यालयले गर्नेछ।
(६) उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धन खारेज भएको शिक्षण संस्थामा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उपदफा (५) बमोजिम अन्य शिक्षण संस्थामा अध्ययनको लागि निरन्तरता दिन नसकिने भएमा नयाँ भर्ना लिन नपाउने गरी त्यस्ता विद्यार्थीलाई सोही शिक्षण संस्थामा निरन्तर अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
(७) शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेजी र सो संस्था खारेज भएपछिको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।