(१) दफा ३१. बमोजिमको अवधिभित्र निर्णय कार्यान्वयन हुन: नसकेमा सो म्याद नाघेको तीस दिनभित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागि सम्बन्धित पक्षले जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परेमा जिल्ला अदालतले सो निर्णयलाई आफ्नो फैसला सरह द्रुत मध्यस्थताबाट भएको निर्णयको हकमा पन्ध्र दिन र सो बाहेक अन्य निर्णयको हकमा साधारणतया तीस दिनभित्र कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ।

(२) यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम: निवेदन दायर गरेको कारणले मात्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने छैन।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा

लेखिएको भए तापनि दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दायर गर्ने पक्षले मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन: स्थगित राखिपाउँ भनी छुट्टै निवेदन दिएकोमा -सो बमोजिमको निवेदन टुङ्गो नलागेसम्म उच्च अदालतले देहायको अवस्थामा मध्यस्थताको निर्णयको कार्यान्वयन स्थगित गर्नु भन्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ:-

(क) ८ सम्झौता वा मध्यस्थको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै भ्रष्टाचार वा जालसाज भएको देखिएकोमा, वा

(ख) निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने कुरा सारभूत रूपमा पुष्टि भएमा । ”