आयोगले संविधान तथा ऐन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा देहाय बमोजिमका काम गर्न : (क) लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रमको अध्ययन, विश्लेषण .तथा अनुगमन गरी सुधारका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन,

(ख) महिला विरुद्धका हिंसा र/विभेद अन्त्यका लागि नेपाल सरकार लगायत विभिन्न निकायबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएका ऐन, नीति तथा कार्यक्रमको अध्ययन, . अनुगमन गरी सुधारका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन,

(ग) समाजमा विद्यमान महिला विरुद्धका कुप्रथा, सामाजिक कुरीति, -खराब अभ्यास र अन्धविश्वास हटाउन नेपाल सरकार लगायत मिभिन्न निकायबाट: सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन गरी सुधारको लागि आवश्यक विषयमा सुझाव तयार गरी सिफारिश गर्न,

(घ) लैङ्गिक हिसामा परेका महिला तथा आश्रित बालबालिकाका लागि मनोसामाजिक परामर्श र कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन,

(ङ) लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा आश्रित बालबालिकाका लागि सुरक्षित आश्रयस्थल, अल्पकालीन आवास, पुन स्थापना केन्द्र वा सेवा केन्द्र आदिमा पठाउन सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्न, (च) सुरक्षित आश्रयस्थल, पुन स्थापना केन्द्र र सेवा केन्द्रमा रहेका हिंसा पीडित महिलालाई जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक : व्यावसायिक तथा रोजगारीमूलक सीप, प्रशिक्षण आदि प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्त्रय गर्न,

(छ) महिला हिंसा, विभेद, कुरीति विरुद्ध सचेतनामूलक जागरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न,

(ज) महिलाको हक, हित सरोकारका विषयमा सञ्चालित सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको क्रियाकलापको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुझाव दिन,

(झ) हिंसा पीडित तथा बेसहारा महिला तथा आश्चित बालबालिकाका लागि सञ्चालित सुरक्षित आश्रयस्थल, आवासगृह, पुनस्थापना केन्द्र, सेवा केन्द्र र बाल सुधार गृहको स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण गरी सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिन,

(ज) /सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट महिला तथा बालबालिकाको लागि सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी र लैङ्गिक मैत्री भए नभएको अनुगमन गर्न र थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव र सिफारिश गर्न,

(ट) लैङ्गिक समानता, लैङ्गिक सशक्तीकरण, लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र लैङ्गिक न्यायका विषयमा आवश्यकता पहिचान गरी अध्ययन, अनुसन्धान गरी, गराई नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुधारका विषयमा सिफारिस गर्न,

(ठ) लैङ्गिक हिंसा, विभेद, दुर्व्यवहार, सामाजिक कुरीति आदिलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार लगायत : विभिन्न निकायमा सिफारिस गर्न ।