(१) संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीश तथा सम्बद्ध कर्मचारीहरुलाई अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्धारण भए बमोजिमको विशेष भत्ता उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
(२) नियम १२ बमोजिमको अनुसन्धान समूह तथा विज्ञ व्यक्तिलाई सुम्पिएको कामको आधारमा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोेजिमको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ ।
तर यसरी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदा प्रचलित कानूनको व्यवस्था बमोजिम गरिनेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम लाग्ने वार्षिक खर्चको लागत अनुमान तयार गराई रजिष्ट्रारले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा पठाउनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोमिज आवश्यक पर्ने साधन स्रोत नेपाल सरकारले अदालतलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।