: (१) विभागले देहायको कुनै अवस्थामा यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ –
(क) झुट्टा कागजात वा विवरण पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको देखिएमा,
(ख) दफा ७ बमोजिम विभागले दिएको आदेश बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र चुक्ता पूँजी बृद्धि नगरेमा वा थप धरौटी दाखिला नगरेमा,
(ग) दफा ११ विपरीत हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा,
(घ) दफा १४ बमोजिम सम्झौता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा,
(ङ) दफा २३ बमोजिम उपभोक्तालाई दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति तोकिएको अवधिभित्र नदिएमा,
(च) दफा २४ बमोजिम तिर्नु पर्ने जरिबाना तीन महिनाभित्र नतिरेमा,
(छ) दुई वर्षको अवधिभित्र तेस्रो पटक दफा २४ बमोजिम जरिबाना हुने कार्य गरेमा,
(ज) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्नु अघि विभागले सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्ने विभागको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।