: यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने छैन ।११. इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था :
(१) वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले इजाजतपत्रको लागि तोकिए बमोजिमको विवरण खुलाई विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
“(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र दिन उपयुक्त देखेमा विभागले तोकिए बमोजिमको इजाजतपत्र दस्तुर र वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटी बापत पचास लाख रुपैयाँ नगदै र एक करोड पचास लाख रुपैयाँको बैक ग्यारेण्टी, वार्षिक तीनहजार भन्दा बढी पाँचहजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग  धरौटी बापत एक करोड रुपैयाँ नगदै र तीन करोड रुपैयाँको बैक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक पाँच हजार भन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटी बापत दुई करोड रूपैयाँ नगदै र चार करोड रूपैयाँको बैङ्क ग्यारेण्टी लिई इजाजत दिनु पर्नेछ।”
“(३) उपदफा (२) प्रारम्भ हुनु अघि इजाजत प्राप्त  गरेको संस्थाले सो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिना भित्र सो उपदफा बमोजिमको धरौटी बापतको रकम र बैङ्क ग्यारेण्टी दाखिला गर्नु पर्नेछ।”
(४) उपदफा (२) बमोजिम धरौटी राखी इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेपछि इजाजतपत्रवालाको कारोबारको अनुपातमा सो धरौटी अपर्याप्त देखिन आएमा विभागले आवश्यकतानुसार थप धरौटी दाखिला गर्ने आदेश दिनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम दाखिला गरिने थप धरौटी बापत विभागले बैङ्क ग्यारेण्टी स्वीकार गर्न सक्नेछ ।
(६) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा इजाजतपत्र दिन नमिल्ने भएमा विभागले कारण सहितको जानकारी इजाजतपत्र दिन नमिल्ने निर्णय भएको सात दिनभित्र निवेदकलाई दिनु पर्नेछ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम विभागले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने निवेदकले त्यस्तो जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र “मन्त्रालय” समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।