(१) कार्य समितिको पदाधिकारीको निर्वाचन तथा पदावधि सो संस्थाको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपभोक्ता संस्थाको दुई तिहाई साधारण सदस्यको निर्णयले कुनै सिंचाइ प्रणालीको प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न नसकेको आधारमा कार्य समिति विघटन गर्न सकिनेछ ।(३) कुनै कार्य समितिले यस नियमावली वा स्वीकृत विधान विपरीत काम गरेको पाइएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले त्यस्तो कार्य समितिलाई बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई कारण
सहितको जवाफ माग गर्नु पर्नेछ ।(४) उपनियम (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र जवाफ पेश नगरेमा वा पेश गरेको जवाफ सन्तोषजनक नभएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले त्यस्तो कार्य समिति विघटन गर्न उचित र पर्याप्त कारण सहितको सिफारिश विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम कुनै कार्य समिति विघटन गर्न सिफारिश भई आएमा विभागले उपयुक्त कारण र औचित्यको आधारमा त्यस्तो कार्य समिति विघटन गर्ने स्वीकृति दिनेछ र सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले विभागको स्वीकृतिको आधारमा कार्य समिति विघटन गर्ने निर्णय
गर्नेछ ।
(६) नियम ८क. को उपनियम (१) र (२) बमोजिमको म्यादभित्र नवीकरण नभएको कार्य समिति स्वतः विघटन भएको मानिनेछ ।
(७) यस नियम बमोजिम विघटन भएको कार्य समितिको नया“ निर्वाचन नभएसम्म त्यस्तो सिंचाइ प्रणालीलाई ऐन र यस नियमावली बमोजिमको कुनै सुविधा उपलब्ध गराईने छैन । (८) यस नियम बमोजिम कुनै कार्य समिति विघटन भएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले
आÇनो प्रत्यक्ष रेखदेखमा तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला सिंचाइ उपभोक्ता संघ मार्फत त्यस्तो कार्य समितिको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ र निर्वाचन नभएसम्मको लागि सम्बन्धित जिल्ला सिंचाइ उपभोक्ता संघले तदर्थ समिति बनाई कार्य संचालन गराउनु पर्नेछ ।