ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ को,–
(१) प्रस्तावनामा रहेका “नेपालको संविधानको धारा ५८ को उपधारा (२) मा कानून
बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारद्वारा कुनै ऋण लिइने र जमानत दिइने छैन भन्ने
व्यवस्था भएको, र” भन्ने वाक्यांशको सट्टा “कानून बमोजिम बाहेक नेपाल
सरकारद्वारा कुनै ऋण लिइने र जमानत दिइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको,
र” भन्ने वाक्यांश राखी सोही प्रस्तावनामा रहेको “अधिराज्य” भन्ने शब्द झिकिएको
छ ।धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
ठ
(२) दफा ६ को ठाउ“ ठाउ“मा रहेका “प्रतिनिधि सभा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“व्यवस्थापिका–संसद” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।