ः प्रचलित कानूनमा रहेको राजतन्त्रको सन्दर्भ अन्त्य गरी गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सन्दर्भ कायम गर्न र अन्य केही विषयहरुमा समेत सामयिक सुधार गर्न केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।