नियम ४६
एकल बिन्दु सेवा केन्द्र
(१) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा कार्यालयका कर्मचारीको अतिरिक्त देहायका निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी तत्‌ तत्‌ निकायका कर्मचारी रहने छन्‌ (क) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय,
(ख) भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय,
(ग) वन तथा वातावरण मन्त्रालय,
(घ) नेपाल राष्ट्र बैङ्ट,
(ङ) अध्यागमन विभाग,
(च) आन्तरिक राजस्व विभाग,
(छ) उद्योग विभाग,
(ज) खानी तथा भूगर्भ विभाग,
(झ) भन्सार विभाग,
(ज) श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग,
(ट) विद्युत विकास विभाग,
(ठ) कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय,
(ड) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण,
(ढ) नेपाल विद्युत प्राधिकरण,
(ण) बोर्डले तोकेका अन्य निकाय ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमका निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्न कार्यालयले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी माग गर्नेछ र त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले देहाय बमोजिमका कार्यका लागि सहजीकरण गर्नेछ:-
(क) कम्पनी, फर्म, उद्योगको दर्ता, अनुमति, इजाजत, स्थापना, नवीकरण, कारोबार अनुमति लगायतका कार्यको लागि एकद्वार प्रणाली विकास गरी लगानीकर्तालाई सेवा उपलब्ध गराउने,
(ख) परियोजना विकासका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पत्र जारी गर्ने,
(ग) लगानीकर्तालाई स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराउने,
(घ) प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी लगानीको स्वीकृति र रकम फिर्ता लैजाने (रिप्याट्रियशन) कार्यको लागि सिफारिस तथा सहजीकरण गर्ने,
(ङ) परियोजना निर्माणको लागि आवश्यक औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने,
(च) प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी लगानीकर्ता तथा कामदारलाई श्रम स्वीकृति तथा भिसाँ उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने,
(छ) लगानी पोर्टलको स्थापना र सञ्चालन गरी लगानी सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने,
(ज) परियोजना विकासका लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कम्पनीको पूँजी वृद्धि, उद्देश्य थप, उद्देश्य परिवर्तन, नामसारी, ठाउँसारी वा स्थानान्तरणको स्वीकृति सम्बन्धी कार्य गर्ने वा सहजीकरण गर्ने वा सो सम्बन्धी सिफारिस गर्ने,
(झ) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सिफारिस तथा सहजीकरणको कार्य गर्ने,
(ज) बोर्डले तोकेको अन्य कार्य गर्ने ।
(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले उद्योग विभागसँग आवश्यक समझदारी गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मार्फत्‌ एकल बिन्दु सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।