प्रत्येक ऐन प्रारम्भ भएको पाँच-वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदमा पेस गर्नु पर्नेछ।