(१) कबुलियती वन लिन चाहने संगठित संस्था, उद्योग वा समुदायले ऐनमा उल्लेखित कुराहरुको अत्तिरिक्त देहाय बमोजिमको विवरणहरु खुलाई आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन सहित जिल्ला वन कार्यालय मार्फत वा सोझै निर्देशक समक्ष अनुसूची–१८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(क) कबुलियती वनको अवधि,
(ख) वातावरणमा पर्न सक्ने असरको सामान्य लेखाजोखा,
(ग) वन क्षेत्रभित्र रहेका वन पैदावार तथा अन्य प्राकृतिक श्रोतको विवरण
(घ) वन क्षेत्रभित्र रहेका बाटो, नहर, बाँध, खानी आदीको विवरण,
(ङ) अन्य आवश्यक विवरणहरु ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा माग गरेको वन क्षेत्र कबुलियती वनको रुपमा प्रदान गर्न उपयुक्त भएमा निर्देशकले सो वन क्षेत्र वरिपरी बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरुलाई उक्त वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा लिन चाहने हो वा नचाहने हो सो जानकारीको लागि पैतिस दिनको म्याद दिई सम्बन्धित गाँउ विकास समिति वा नगरपालिका र अन्य सार्वजनिक स्थानमा सूचना प्रकाशन गर्न जिल्ला वन कार्यालयलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको सूचनाको म्यादभित्र उक्त वन क्षेत्र वरिपरी बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरुले सो वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा लिन चाहेमा निर्देशकले कबुलियती वनको लागि माग गरिएको निवेदनलाई मुलतवी राखी तीन महिनाभित्र उपभोक्ता समूह गठन गर्न जिल्ला वन कार्यालयलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिमका म्यादभित्र निवेदन नपरेमा वा उपनियम (३) बमोजिमको म्यादभित्र उपभोक्ता समूह गठन नभएमा कबुलियती वनको रुपमा दिन उपयुक्त देखिएमा निर्देशकले निवेदकसँग देहाय बमोजिमको थप विवरण माग गर्नु पर्नेछ –
(क) विस्तृत कार्ययोजना,
(ख) उक्त क्षेत्रमा रहेका रुखहरुको जात र नाप पैमाइस सहितको विवरण,
(ग) भएका रुखहरु हटाउनु पर्ने भएमा सो को योजना,
(घ) कबुलियती वनको अवधि समाप्त हँुदाका बखतको वनको स्थिति,
(ङ) अन्य आवश्यक प्राविधिक कुराहरु ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने सिलसिलामा निवेदकले सो वन क्षेत्रसगँ सम्बन्धित तथ्याङ्कहरु माग गरेमा उपलब्ध भएसम्मका तथ्याङ्कहरु निवेदकलाई जिल्ला वन अधिकृत वा निर्देशकले विना दस्तुर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) एउटै वन क्षेत्र एक भन्दा बढी संगठित संस्था, उद्योग वा समुदायबाट कबुलियती वनको रुपमा लिन निवेदन परेमा गरीबीको रेखामुनिका अधिकांश व्यक्तिहरु रहेको समुदायलाई पहिलो प्राथमिकता र वृक्षरोपण गरी वन पैदावार उत्पादन गर्ने वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई दोस्रो प्राथमिकता दिइनेछ ।
(७) कुनै समुदायलाई कबुलियती वन सुम्पदा कुनै प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएमा जिल्ला वन कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।