(१) दफा ३१ मा उल्लेखित उद्देश्यहरुको लागि कबुलियती वन लिन चाहने प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सड्डठित संस्था, उद्योग वा समुदायले कबुलियती वनको रुपमा लिन चाहेको वनको क्षेत्रफल र चार किल्ला, उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि गरिने कार्यहरुको योजनाबद्ध कार्यक्रम तथा तोकिएको अन्य विवरणहरु र आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन सहित प्रदेश वन निर्देशक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै निवेदन पर्न आएमा प्रदेश वन निर्देशकले आवश्यक जाचबुझ गरी निवेदकले माग गरे बमोजिम वा त्यसमा घटबढ गरी कबुलियती वन प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएमा आफ्नो सिफारिस सहित स्वीकृतिको लागि निर्देशनालय मार्फत मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी लेखी पठाउँदा निवेदकको मागमा थपघट गरिएको भए निवेदकको सहमति लिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृतिको लागि लेखी आएपछि मन्त्रालयले तत्सम्बन्धी पत्र प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र स्वीकृति दिने नदिने कुराको निर्णय गर्नेछ र त्यसको जानकारी विभाग मार्फत प्रदेश मन्त्रालयलाई दिनेछ र प्रदेश मन्त्रालयले सोको जानकारी निर्देशनालयलाई दिनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले स्वीकृति दिने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशकले तोकिए बमोजिम वन सम्बन्धी पट्टा तयार गरी तोकिएको दस्तुर लिई निवेदकलाई सो पट्टा सहित कबुलियती वन प्रदान गर्नु पर्नेछ र मन्त्रालयले स्वीकृति नदिने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र त्यसको जनाउ निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायले कबुलियती वनका लागि उपदफा (१) बमोजिमका विवरण खुलाई डिभिजनल वन अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
तर यसरी निवेदन दिने समुदायले आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने छैन ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम कुनै निवेदन पर्न आएमा डिभिजनल वन अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो वन कबुलियती वनको रुपमा प्रदान गर्न उपयुक्त देखेमा सोको निर्णय गरी निवेदकलाई पट्टा दिनु पर्नेछ । यसरी प्रदान गरिने कबुलियती वनको व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्ययोजना डिभिजनल वन अधिकृतले स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।