(१) नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोजिम अनुसूची—१ मा उल्लिखित कर तथा गैर कर लगाउन र उठाउन सक्नेछ ।
(२) प्रदेशले प्रदेश कानून बमोजिम अनुसूची -२ मा उल्लिखित कर तथा गैर कर लगाउन र उठाउन सक्नेछ ।
(३) स्थानीय तहले स्थानीय कानून बमोजिम अनुसूची -३ मा उल्लिखित कर तथा गैर कर लगाउन र उठाउन सक्नेछ ।
(४) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम लागेको आफ्नो अधिकारभित्रको दण्ड जरिबाना उठाउनेछ ।
(५) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी लगाउनु पर्नेछ ।
(६) नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोजिम प्राकृतिक स्रोतमा रोयल्टी लगाउन र उठाउन सक्नेछ ।