विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)   “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २५० बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्झनु पर्छ ।
(ख)   “घाटा बजेट” भन्नाले राजस्व र अनुदानको योगभन्दा व्यय बढी हुने गरी व्यवस्था भएको बजेट सम्झनु पर्छ ।
(ग)   “प्रदेश सञ्चित कोष” भन्नाले संविधानको धारा २०४ बमोजिमको प्रदेश सञ्चित कोष सम्झनु पर्छ ।
(घ)   “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ङ)   “योजना” भन्नाले आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम समेत सम्झनु पर्छ ।
(च)   “वित्तीय समानीकरण अनुदान” भन्नाले दफा ८ बमोजिमको अनुदान सम्झनु  पर्छ ।
(छ)   “विशेष अनुदान” भन्नाले दफा ११ बमोजिमको अनुदान सम्झनु पर्छ ।
(ज)   “समपूरक अनुदान” भन्नाले दफा १० बमोजिमको अनुदान सम्झनु पर्छ ।
(झ)   “सशर्त अनुदान” भन्नाले दफा ९ बमोजिमको अनुदान सम्झनु पर्छ ।
(ञ)   “स्थानीय सञ्चित कोष” भन्नाले संविधानको धारा २२९ बमोजिमको स्थानीय सञ्चित कोष सम्झनु पर्छ ।
(ट)   “सङ्घीय सञ्चित कोष” भन्नाले संविधानको धारा ११६ बमोजिमको सङ्घीय सञ्चित कोष सम्झनु पर्छ ।
(ठ)   “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।