(१) नियम १०३ बमोजिमको सरकारी बाँकी रकम वा अन्य प्र्रचलित कानून बमोजिम असूल उपर गर्नु पर्ने ठहरिएको रकम असूल उपर गर्न केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा लगत प्राप्त भै लगत कसेपछि केन्द्रीय तहसील कार्यालयले जिम्मेवार व्यक्तिलाई रकम बुझाउन पैतीस दिनको म्याद दिई सूचना पठाउनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस नियमको प्रयोजनको लागि संस्था वा कम्पनीको हकमा “जिम्मेवार व्यक्ति” भन्नाले संस्था वा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख सम्झनु पर्छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्याद भित्र रकम दाखिला गर्न नसकी सोको पर्याप्त कारण सहित जिम्मेवार व्यक्तिले म्याद थप माग गरेमा केन्द्रीय तहसील कार्यालयले बढीमा छ महिनासम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) मा उल्लिखित अवधिभित्र पनि रकम दाखिला नगर्ने जिम्मेवार व्यक्तिसँग केन्द्रीय तहसील कार्यालयले रकम असूल गर्दा जिम्मेवार व्यक्ति सरकारी कर्मचारी भएमा निजको पारिश्रमिकबाट, जिम्मेवार व्यक्ति सरकारी सेवाबाट वहाल टुटी सकेको व्यक्ति भएमा निजले पाउने निवृत्तभरणबाट र जिम्मेवार व्यक्ति गैरसरकारी व्यक्ति भएमा निजले कुनै सरकारी निकायबाट कुनै रकम भुक्तानी पाउन बाँकी भए सो रकमबाट कटृी गरी असूल उपर गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको रकम असूल उपर गर्न केन्द्रीय तहसील कार्यालयबाट अनुरोध भै आएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले जिम्मेवार व्यक्तिबाट असूल उपर गर्नु पर्ने जति रकम निजले भुक्तानी पाउने रकमबाट कटृी गरी असूल उपर गरी दिनु पर्नेछ । यसरी असूल उपर नगर्ने कार्यालय प्रमुख उपर प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न केन्द्रीय तहसील कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(५) असूल उपर गर्नु पर्ने रकम असूल उपर गर्न केन्द्रीय तहसील कार्यालयले असूल उपर गर्नु पर्ने व्यक्तिको जायजेथा लिलाम बिक्री गर्न र सो व्यक्तिलाई थुनामा राख्न सक्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम जायजेथा लिलाम बिक्री गरी रकम असूल उपर गर्दा केन्द्रीय तहसील कार्यालयले देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछः–
(क) असूल उपर गर्नु पर्ने रकमको लगत साथ जायजेथा धितो रहेको विवरण प्राप्त नभएको अवस्थामा केन्द्रीय तहसील कार्यालयबाट
रकम असूल उपर गर्नु पर्ने व्यक्तिको तीन पुस्ते सहित सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निजको जायजेथा खोजतलाश
गरी रोक्का राख्न लेखी पठाउनेछ । यसरी रोक्का राख्न लेखी आएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा खोजतलाश गरी रोक्का राखी सोको जानकारी केन्द्रीय तहसील कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । उक्त जिल्लामा निजको नाउँमा कुनै जायजेथा नभएमा सोही व्यहोराको जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(ख) लगत साथ प्राप्त भएको धितो वा खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त भएको जायजेथाको विवरण सिलबन्दी बोलपत्र वा सार्वजनिक
बढाबढको माध्यमबाट लिलाम बिक्रीको लागि केन्द्रीय तहसील कार्यालयले पैंतीस दिनको म्याद दिई राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । यसरी लिलाम बिक्री गर्दा असूल उपर गर्नु पर्ने रकम खाम्न सक्ने जती मात्रै जायजेथाको लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) को खण्ड (ख) बमोजिम दुई पटकसम्म लिलाम बिक्री गर्दा समेत लिलाम सकार नभएमा वा सकार हुन आएको रकम लिलाम हुने जायजेथा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि कायम भएको न्यूनतम मूल्य भन्दा पनि कम हुन आई रकम असूल उपर गर्नु पर्ने व्यक्तिले बुझाउन पर्ने रकम खाम्न समेत नसक्ने भएमा त्यस्तो जायजेथा नियम १०६ को उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिले निर्णय गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा लिनेछ । तर नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम भएको छ महिनाभित्र रकम बुझाउनु पर्ने व्यक्तिले बुझाउन बाँकी रकम र लिलाम बिक्रीसँग सम्बन्धित कार्य गर्दा र सूचना प्रकाशन गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च रकम समेत दाखिला गरी त्यस्तो जायजेथा फिर्ता माग गरेमा नियम १०६ को उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिले फिर्ता दिने निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको जायजेथा नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालय वा स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
(९) रकम असूल उपर गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई थुनामा राखी सरकारी बा“की रकम असूल उपर गर्दा केन्द्रीय तहसील कार्यालयले देहायको प्रक्रिया अपनाउनेछः–
(क) रकम असूल उपर गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा उपस्थित गराई दिन सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो व्यक्तिलाई केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा उपस्थित गराई दिनु पर्नेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम उपस्थित गराइएको व्यक्तिले तत्काल रकम दाखिला गर्न नसकेमा त्यस्ता व्यक्तिसँग केन्द्रीय तहसील
कार्यालयले जेथा जमानी लिई उक्त रकम दाखिला गर्न बढीमा साठी दिन सम्मको म्याद दिन सक्नेछ । रकम तत्काल नबुझाउने वा जेथा जमानी समेत नदिने त्यस्तो व्यक्तिलाई निजले बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम नबुझाएसम्म थुनामा राख्नु पर्नेछ ।
(ग) खण्ड (ख) मा उल्लिखित अवधिभित्र रकम दाखिला नगरेमा लिइएको जेथा जमानीलाई यस नियमावली बमोजिम लिलाम
बिक्रि वा जफत गरी रकम असूल उपर गर्नु पर्नेछ । लिलाम बिक्रि गर्दा पनि असूल उपर गर्नु पर्ने रकम असूल नभएमा बाँकी रकमको लागि प्रचलित कानून बमोजिम कैद सजाय गरिनेछ ।
(१०) अन्य प्रचलित कानून बमोजिम असूल उपर गर्ने ठहर भै केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा लगत कसिएको रकम असूल फछ्र्यौट गर्दा समेत यस नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम असूल उपर गर्नु पर्नेछ ।
(११) यस नियमावली बमोजिम सरकारी बाँकी रकम असूल उपर गर्दा यस नियमावलीमा उल्लिखित प्रक्रियाहरू मध्ये केन्द्रीय तहसील कार्यालयले उपयुक्त ठानेको प्रक्रिया अपनाउन सक्नेछ ।