विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “अधिकारप्राप्त अधिकारी” भन्नाले यस नियमावली बमोजिम खर्च गर्ने वा सोको लागि निकासा दिने अधिकार पाएको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम वा निमित्त भई काम गर्ने अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।
(ग) “विभागीय प्रमुख” भन्नाले संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय वा मन्त्रालय वा सो अन्र्तगत रहेका विभाग वा विभाग सरहका अस्तित्व र क्षेत्राधिकार भएका केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका प्रमुख सम्झनु पर्छ ।
(घ) “सरकारी रकम” भन्नाले नेपाल सरकारलाई राजश्वको रूपमा वा अन्य कुनै किसिमबाट प्राप्त हुने रकम सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “आन्तरिक नियन्त्रण” भन्नाले कानूनले निर्धारण गरेका प्रक्रिया परिपालना भयो भएन भनी तालुक कार्यालयबाट निरन्तर रूपमा गरिने सुपरिवेक्षण र अनुगमन कार्य सम्झनु पर्छ ।
(च) “धरौटी रकम” भन्नाले कुनै काम टुङ्गो नलागेसम्म सुरक्षण बापत राखिएको सुरक्षण जमानत रकम (रिटेन्सन मनि) वा अर्नेष्ट मनी वा सो बापतको बिडबण्ड वा परफरमेन्स बण्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्य कुनै कारणले सुरक्षण राख्नु पर्ने भई सो बापत राखिएको रकम समेतलाई जनाउनेछ ।
(छ) “सदर स्याहा” भन्नाले सुरक्षण बापत धरौटी खातामा जम्मा रहेको धरौटी रकमलाई यस नियमावली बमोजिम सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।
(ज) “लगती राजस्व” भन्नाले लगत कसी लगत अनुसार असूल उपर गरिने राजस्व सम्झनु पर्छ ।
(झ) “हसबली राजस्व” भन्नाले लगती राजस्व बाहेक पटके रूपमा शुल्क, दस्तुर, लिलाम बिक्री, बोलपत्र फाराम बिक्री आदिबाट प्राप्त हुने राजस्व सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “आवधिक योजना” भन्नाले राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकिदिएको समयभित्र पूरा गर्नु पर्ने योजना सम्झनु पर्छ ।
(ट) “विशेष परिस्थिति” भन्नाले सुख्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक एवं दैवी प्रकोप तथा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सृजना भएको परिस्थिति सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “सरकारी बाकी” भन्नाले ऐनको दफा २ को खण्ड (ध) बमोजिम असूल उपर गर्नु पर्ने रकम सम्झनु पर्छ ।
(ड) “कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय” भन्नाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहत रहने गरी स्थापना भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “दातृ पक्ष” भन्नाले द्विपक्षीय वा वहुपक्षीय सम्झौताद्वारा नेपाल सरकारलाई वैदेशिक सहायता (ऋण वा अनुदान) उपलब्ध गराउने मित्रराष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संघ संस्था सम्झनु पर्छ ।
(ण) “सोझै भुक्तानी” भन्नाले विशेष इम्प्रेष्ट खातामा रहेको रकमबाट खर्च गरिने रकम वा सम्बन्धित आयोजना कार्यालयको माग अनुसार दातृ पक्षबाटै सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा आपूर्तिकर्तालाई सोझै भुक्तानी दिने वा दातृ पक्षले सोझै भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ ।
(त) “वस्तुगत सहायता” भन्नाले दातृ राष्ट्र वा संस्थाहरूबाट प्राप्त भएका जिन्सी मालसामान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दातृ राष्ट्र वा संस्थाहरू आफैले निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएका अचल सम्पति (टर्न कि) समेतलाई जनाउ“छ ।
(थ) “शीर्षक” भन्नाले व्यय अनुमानको विवरण पुस्तिकामा उल्लेख हुने अनुदान संख्या सम्झनु पर्छ ।
(द) “उपशीर्षक” भन्नाले व्यय अनुमानको विवरण पुस्तिकामा उल्लेख हुने उपशीर्षक सङ्केत संख्या सम्झनु पर्छ ।
(ध) “खर्च शीर्षक” भन्नाले व्यय अनुमानको रकमगत विवरणको शीर्षकहरूको वर्गीकरण सम्झनु पर्छ ।
(न) “बजेट दिग्दर्शन” भन्नाले कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको पुस्तिका सम्झनु पर्छ ।
(प) “एकीकृत केन्द्रीय लेखा” भन्नाले केन्द्रीयस्तरका कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन एवं कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूबाट प्राप्त हुने जिल्लागत विवरण, सरकारलाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता, आन्तरिक ऋण,लगानी समेतबाट प्राप्त हुने रकम समेतको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले वार्षिक रूपमा तयार गर्ने लेखा सम्झनु पर्छ ।