नियम ४
क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने
(१) प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन: प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने स्थानीय तह तथा त्यस क्षेत्रमा रहेका सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति वा संस्थालाई सो प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा सात दिनभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा त्यस्तो स्थानीय तहको कार्यालय, सो क्षेत्रमा रहेको शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा कुनै सार्वजनिक स्थलमा सूचना टाँस गरी मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ र सोही बमोजिमको सूचना राष्ट्रियस्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिका तंथा आफ्नो वेबसाइट भए सोमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ: ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम - सूचना प्रकाशन भएकोमा सो सम्बन्धमा कसैको राय सुझाव भए सो उपनियम बमोजिमको अबधिभित्र- सम्बन्धित प्रस्तावकलाई राय सुझाव दिन सकिनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त राय सुझाव र सो प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव समेत उल्लेख गरी प्रस्तावकले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम प्रतिवेदन तयार भए पछि प्रस्तावकले देहायको आयोजना सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन देहायको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः-
(क) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन भए नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय,
(ख) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बा (ग) बमोजिमको बिकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन भए प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय ।
(६) उपनियम (५) को खण्ड (क) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा नेपाल सरकारको - सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि सिफारिस सहित पन्ध्र दिन भित्र मन्त्रालय समक्ष पठाउनु - पर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम: क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा मन्त्रालयले प्राप्त प्रतिवेदन तथा संलग्न कागजात समेतलाई विचार गरी व्यहोरा मनासिब लागेमा पेश भए बमोजिम वा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन समेत गरी त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्छ्र दिनभित्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (५) को खण्ड (ख) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा प्रदेश कानूनले तोकेको निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो सम्बन्धमा आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी: प्रतिबेदन स्वीकृतिको लागि सिफारिस सहित पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश कानुनले तोकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकाय समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा प्रदेश कानुनले तोकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकायले सो प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा पेश भए बमोजिम वा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन समेत गरी त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(१०) उपनियम (७) र (९) को प्रयोजनको लागि दिन गणना गर्दा थप कागजात माग गरेकोमा त्यस्तो कागजात प्राप्त भएको मितिबाट र कुनै बिषयमा थप स्पष्ट गर्न लेखी पठाएकोमा त्यस्तो विषयमा: र्पष्ट भई आएको मितिबाट गणना गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने स्थानीय तह तथा त्यस क्षेत्रमा रहेका सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति वा संस्थालाई सो प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा सात दिनभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा त्यस्तो स्थानीय तहको कार्यालय, सो क्षेत्रमा रहेको शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा कुनै सार्वजनिक स्थलमा सूचना टाँस गरी मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ र सोही बमोजिमको सूचना राष्ट्रियस्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिका तंथा आफ्नो वेबसाइट भए सोमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ: ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम - सूचना प्रकाशन भएकोमा सो सम्बन्धमा कसैको राय सुझाव भए सो उपनियम बमोजिमको अबधिभित्र- सम्बन्धित प्रस्तावकलाई राय सुझाव दिन सकिनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त राय सुझाव र सो प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव समेत उल्लेख गरी प्रस्तावकले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम प्रतिवेदन तयार भए पछि प्रस्तावकले देहायको आयोजना सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन देहायको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः-
(क) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन भए नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय,
(ख) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बा (ग) बमोजिमको बिकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन भए प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय ।
(६) उपनियम (५) को खण्ड (क) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा नेपाल सरकारको - सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि सिफारिस सहित पन्ध्र दिन भित्र मन्त्रालय समक्ष पठाउनु - पर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम: क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा मन्त्रालयले प्राप्त प्रतिवेदन तथा संलग्न कागजात समेतलाई विचार गरी व्यहोरा मनासिब लागेमा पेश भए बमोजिम वा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन समेत गरी त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्छ्र दिनभित्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (५) को खण्ड (ख) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा प्रदेश कानूनले तोकेको निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो सम्बन्धमा आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी: प्रतिबेदन स्वीकृतिको लागि सिफारिस सहित पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश कानुनले तोकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकाय समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा प्रदेश कानुनले तोकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकायले सो प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा पेश भए बमोजिम वा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन समेत गरी त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(१०) उपनियम (७) र (९) को प्रयोजनको लागि दिन गणना गर्दा थप कागजात माग गरेकोमा त्यस्तो कागजात प्राप्त भएको मितिबाट र कुनै बिषयमा थप स्पष्ट गर्न लेखी पठाएकोमा त्यस्तो विषयमा: र्पष्ट भई आएको मितिबाट गणना गरिनेछ ।