(१) ऐनको दफा ४६ बमोजिम गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउनको लागि त्यस्तो कामको आवश्यकता, किसिम, समयावधि, कामको गुणस्तर, जनशक्ति, कार्य सञ्चालन विधि सहितको कार्यक्षेत्रगत शर्त र लाग्ने रकमको मोटामोटी अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ ।
(२) सार्वजनिक निकायले “दश लाख रुपैयाँसम्मको काम गराउनको लागि त्यस्तो काम गर्ने उद्देश्य राखी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको र नियम १८ बमोजिमको मौजुदा सूचीमा समावेश भएका गैर सरकारी संस्थालाई कम्तीमा पन्ध्र दिनको अवधि दिई “राष्ट्रियस्तर वा स्थानीयस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सो संस्थाबाट प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ ।
(३) “उपनियम (२) बमोजिमको सूचनामा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछः-
(क) प्रस्ताव माग गर्ने सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना,
(ख) प्रस्तावित कार्यको प्रकृति, परिमाण र्‌ अन्य आवश्यक विवरण,
(ग) प्रस्तावित कार्य_गर्नु पर्ने स्थान र सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि,
(घ) प्रस्ताव दाखिला गर्नु पर्ने अन्तिम मिति र स्थान,
(ङ) प्रस्तावको ढाँचा,
(च) प्रस्तावदाताले प्रस्तावसाथ पेश गर्नु पर्ने कागजात,
(छ) भुक्तानीका शर्त र कर क्ट्री,र
(ज) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आवश्यक ठानेका अन्य कुरा ।
(४) सार्वजनिक निकायले “उपनियम (२) बमोजिमको माग अनुसार पर्न आएका प्रस्तावहरु प्रस्तावदाताको रोहवरमा खोली मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ ।
(५) मूल्याङ्कन समितिले उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्षेत्रगत शर्त पूरा गरी न्यूनतम रकम प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सार्वजनिक निकाय समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम सिफारिस भएको प्रस्ताव उपयुक्त देखिएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत गरी सम्बन्धित प्रस्तावदातालाई सम्झौता गर्न आउन मिति खोली सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस्तो मितिमा निज उपस्थित भएमा निजसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम सूचना दिइएको प्रस्तावदाता सम्झौता गर्न नआएमा निज पछिको उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्षेत्रगत शर्त पूरा गरी सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदातासँग सम्झौता गर्न सकिनेछ ।
(८) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको काम गराउनको लागि नियम ७० बमोजिम खुला रुपमा आशयपत्र माग गरी परामर्श सेवा खरिदको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।