(१) शहरी क्षेत्रको घर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नको लागि समितिले देहायमा लेखिएको सिद्धान्तको आधारमा मूल्याङ्कन आँकडा नेपाल सरकारमा पेश गर्नको लागि देहायको काम कर्तव्य गर्नेछ:-
(क) सम्बन्धित शहरी क्षेत्रभित्र नयाँ घर बनाउँदा तत्काल लाग्ने मालसामानको मोल तथा कर्मी ज्यामी ज्याला र घर बनाउनलाई चाहिने अरु कुरा समेतको विचार गरी प्रतिवर्ग फूट के कति खर्च लाग्छ । सम्पूर्ण शहरी क्षेत्रको निमित्त त्यसको औसत लागत खर्चको आँकडा अनुसूची (ग) मा लेखिए बमोजिम तयार गर्ने ।
(ख) सम्बन्धित शहरी क्षेत्रको व्यापारिक स्थिति, शिक्षण संस्था, पानी, विजुली मनोरञ्जनको साधन, ढल जस्ता गार्हस्थ्य जीवनको आधुनिक सुविधाहरूको आधारमा सम्पूर्ण शहरी क्षेत्रलाई आवश्यक अञ्चलमा विभाजित गरी ती अञ्चलहरूमध्ये सबभन्दा कम महत्वको अञ्चलमा खण्ड (क) बमोजिम तयार भएको औसत लागत खर्च कायम गरी बाँकी अरू अञ्चलमा रहेको घरहरूलाई कति प्रतिशतको हिसावले थप्नु पर्ने हो यकीन गरी अनुसूची (घ) मा लेखिएबमोजिम तालिका सूची तयार गर्ने ।
(ग) कुनै सडकको दायाँ बायाँको घर गल्लीभित्रको घरहरूभन्दा बढी मोल हुने शहरको मुख्य सडकमा रहेका घरका सबभन्दा बढी मोल हुने हुँदा यस्ता महत्वपूर्ण र मुख्य मुख्य सडकको नाम समेत दिई त्यसको अगल बगल रहेको घरहरूलाई खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको औसत लागत खर्चमा कति प्रतिशत बढी थप्नु पर्ने हो यकीन गरी अनुसूची (ङ) मा लेखिए बमोजिम तालिका सूची तयार गर्ने ।
(घ) खण्ड (क), (ख), (ग) मा उल्लेख भए बमोजिमको तालिकाको आधारमा नयाँ घरको मोल कायम हुने आएपछि स्थानीय आवहवा र अरु परिस्थितिमा समेतको विचार गरी पुरानो घरको निमित्त (क) बमोजिमको आँकडाको साल एकको कति प्रतिशतसम्म टुटफुट अङ्क मिनाहा (डिप्रिसिएसन) दिनु पर्ने र यो किसिमको मिनाहा कति सालसम्म दिनु पर्ने हो सो कुराको यकीन गरी अनुसूची (च) मा लेखिए बमोजिम तालिका सूची तयार गर्ने ।
(ङ) घरसँग जग्गा भएमा सो घरको महत्वको हिसाबबाट खण्ड (क), (ख) र (ग) को सिद्धान्त अनुसार त्यस्ता जग्गाको पनि औसत मोल अञ्चल महत्व तथा सडक महत्त्व आँकडा तयार गर्ने ।
(२) खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा उल्लेख गरेको तरीकाबाट घर जग्गाको मोल कायम गरी हुन आएको रकम त्यस्तो घर जग्गाको मोल कायम मानिने छ र समितिले सो सबै विवरण खोली श्री ५ को सरकार छेउ प्रतिवेदन गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको आँकडा र मूल्याङ्कन गरिएको घर जग्गाको मोलमा नेपाल सरकारले केही हेरफेर गर्न चाहेमा सो समेत गरी उक्त शहरी क्षेत्रको घर जग्गाको मूल्याङ्कन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिदिनेछ ।
(४) उपनियम (३) अन्तर्गत नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको मूल्याङ्कनको सूचीलाई नेपाल सरकारले अर्को आदेश नदिएमा सो प्रकाशित भएको मितिले ५ वर्षसम्मलाई मान्यता दिइनेछ ।