(१) प्रत्येक कार्यालयले कार्यालय बसेको सरकारी घर जग्गा तथा कार्यालय अन्तर्गतको सरकारी घर जग्गाको लगत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तोकेको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो घर जग्गा आफ्नो नाउँमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा अन्य कुनै कार्यालयको नाउँमा मालपोत कार्यालयमा दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त भएको छ वा छैन बुझ्नु पर्नेछ । त्यसरी बुझ्दा दर्ता र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा तयार नभए प्रचलित कानून बमोजिम कार्यालयको नाउमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम राखिएको घर जग्गाको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तालुक विभाग, मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।