(१) दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम चन्दा उठाउन आवश्यक र उपयुक्त देखिएमा र प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा”सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय उद्योग
वाणिज्य संघ तथा शैक्षिक संघ संस्था समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी “नेपाल सरकारले बढीमा एघार सदस्य र प्रदेश सरकारले बढीमा सात सदस्य” रहेको चन्दा संकलन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पदावधि तथा समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि उक्त समिति गठन गर्दा प्रकाशित सूचनामा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) समितिले आवश्यक सम्झेमा सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ ।