(१) ऐनको दफा ४ बमोजिम कृषि क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरिएको वा नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई देहायको क्षेत्रफलभन्दा.कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैनः- (क) काठमाडौं उपत्यकामा पाँच सय वर्ग मिटर, (ख) तराई र भित्री मधेशमा छ सय पचहत्तर वर्ग मिटर, (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित क्षेत्र

बाहेकका भूभागमा एक हजार वर्ग मिटर ।

(२) ऐनको दफा ४ बमोजिम आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई देहायको क्षेत्रफल र अनुपातमा फरक पर्ने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैनः-

(क) न्यूनतम एकसय तीस वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी,

(ख) पाँच सय वर्ग मिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाई भन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी।

(२क) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा न्यूनतम असी वर्ग मिटर भन्दा कम नहुने: गरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिनेछ:ः-

(क) सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम त्यस्तो सडक तथा बाटोमा पर्ने जग्गा,

(ख) सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा विकास योजना सहितको नक्सा स्वीकृत गराई जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रको जग्गामा ।

(३) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको अर्को कित्ताबाट .निश्चित. क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानको लागि कित्ताकाट गर्न सकिनेछ।

(४) उपनियम (३)बमोजिम गरिएको कित्ताकाटबाट कायम भएको नयाँ कित्तालाई प्लट मिलान गरिने कित्तामा एकीकरण गरी नयाँ कित्ता कायम गर्नु पर्नेछ|

(४क) उपनियम (१), (२) वा (२क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए, : तापनि देहायको अवस्थामा जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिनेछ:-

(क) आवास तथा कार्यालय भवन प्रयोजनको लागि बाहेक विकास निर्माण प्रयोजनका लागि लगत कट्टा गरी नेपाल सरकार, आयोजना वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कायम गर्दा,

(ख) सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा सडक तथा बाटो कायम गरी स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्दा,

(ग) साविक देखि नै भोग चलन गरिआएको जग्गा भोग चलन बमोजिम नाप जाँच गरी प्रचलित कानून बमोजिम कित्ता कायम गर्दा, (घ) अंशबण्डा वा अंश भरपाई वा मोही र जग्गाधनीबीच जग्गाको बाँडफाँड गर्दा।

(४ख) नियम ४ को उपनियम:(४) बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण, अद्यावधिक गर्नु पर्नेमा सो मध्ये कुनै एक भूउपयोग क्षेत्र नक्सा वा विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेको भए तापनि वर्गीकरण भएको क्षेत्रमा यस नियमावलीको अधीनमा रही कित्ताकाट गर्न सकिनेछ।

तर यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र त्यस्तो वर्गीकरण भएको क्षेत्रको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण अञच्चावधिक गरिसक्नु पर्नेछ।

(४ग) स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरण गरी, प्रत्येक कित्ताको विवरण तयार गर्दा कुनै कित्ता दुई वा सो भन्दा बढी भूउपयोग क्षेत्रमा पर्ने भएमा त्यस्तो कित्ताको जति क्षेत्रफल जुन वर्गीकरणमा पर्ने हो सोही वर्गीकरणमा समावेश गरी भूउपयोग क्षेत्र नक्सा अच्चावधिक गर्ने र त्यस्तो कित्ताको विवरणको कैफियत महलमा क्षेत्रफल समेत खुलाई सो व्यहोरा जनाउनु पर्नेछ। त्यस्तो जग्गाको वर्गीकरण बमोजिम कित्ताकाट हुने भएमा सोही बमोजिम कित्ताकाट गरी नक्सा ख्रेस्ता अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ। (४घ) भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण भई प्रत्येक कित्ताको विवरण तयार गर्ने क्रममा वर्गीकरण गरिएको भूउपयोग क्षेत्र भन्दा फरक क्षेत्रमा वर्गीकरण हुन गई त्रुटि हुन गएमा. त्यस्तो त्रुटि संशोधनका लागि स्थानीय तहको सिफारिस सहित लेखी आएमा सोही बमोजिम संशोधन गरी कित्ताकाट गर्नु पर्नेछ ।”

(५) (उपनियम (१) वा (२) मा उल्लिखित क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ।

(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै निश्चित क्षेत्र वा स्थानमा फरक मापदण्ड वा आधार निर्धारण गरी लागू गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मापदण्ड वा आधार निर्धारण गर्न सक्नेछ।