ऐनको दफा ७ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त जिल्ला कानूनी सहायता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः–
(क) नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम निर्धारित आयभन्दा कम आय भएका धेरै व्यक्तिहरूबाट कानूनी सहायतको माग भएमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यक्तिहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्न आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने र त्यसरी निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यक्तिहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्ने,
(ख) पुनरावेदन अदातल, जिल्ला अदालत तथा अन्य निकायमा असमर्थ पक्षको तर्फबाट कानूनी सहायता प्रदान गर्न सम्बन्धित बार ईकाईस“ग समन्वय कायम गरी कानून व्यवसायीको सूची तयार गर्ने,
(ग) ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने क्रममा समितिले गरेको खर्च आंशिक वा पूर्णरूपले छुट दिने सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिद्वारा निर्धारित नीतिको अधीनमा रही आवश्यक निर्णय गर्ने,
(घ) ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानून व्यवसायीलाई दिने पारिश्रमिकको अङ्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिद्वारा निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने
कानून व्यवसायीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेे
(ङ) नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिम समितिको खर्चको सोध भर्ना गराउ“दा निजले प्राप्त गरेको कुल आर्थिक लाभको मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिद्वारा निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता प्राप्त गरेको व्यक्तिले प्राप्त गरको कुल आर्थिक लाभको मूल्याङ्कन गर्ने,
(च) ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन समितिले तोकेको कुनै कानून व्यवसायीले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने काममा हेलचक्रया“ई वा लापरबाही गरी सम्बन्धित व्यक्तिको मुद्दा बिग्रन गएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न कानून व्यवसायी परिषद् समक्ष सिफारिस गर्न केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गर्ने,
(छ) जिल्ला समितिको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरी स्वीकृतिको लागि केन्द्रीय समितिमा पठाउने ।