नियम ३०
तथ्याङ्कको प्रयोग
(१) विभागले राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रहेको तथ्याङ्कको आधारमा देहाय बमोजिमका सेवा प्रास्त गर्न कुनै निकाय बा संस्थालाई पहुँच उपलब्ध गराउन सक्नेछः- (क) परिचय नम्बरको प्रमाणीकरण,
(ख) वैयक्तिक विवरणको प्रमाणीकरण,
(ग) जैविक विवरणको प्रमाणीकरण,
(घ) परिचयपत्रको प्रमाणीकरण,
(ङ) खण्ड (ख), (ग) बा (घ) बमोजिमको विवरण प्रमाणीकरण भएमा त्यस्तो व्यक्तिको अन्य वैयक्तिक विवरण प्रदान गर्ने।
(२) उपनियम (१) मा उल्लेख भएकामध्ये एक बा एक भन्दा बढी सेवाको लागि राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गर्न चाहने सार्वजनिक वा निजी संस्थाले प्रयोजन र कारण खुलाई विभाग समक्कषा लिखित रुपमा अनुरोध गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा बिभागले आफ्नो सिफारिस सहित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम सिफारिस सहित निवेदन प्राप्त भएमा मन्बालयले आवश्यकता र औचित्य बिचार गरी त्यस्तो निकाय बा संस्थालाई राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पहुँच उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम मन्त्रालयबाट पहुँच उपलब्ध गराउने निर्णय भएमा त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्न विभागले नियम २९ को उर्पनियम । ३) बमोजिमको सरक्का मापदण्ड पूरा गरी त्यस्तो संस्थालाई राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पहुँच उपलब्ध गराउनेछ ।
(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिभागले देहायको क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायसँग साझेदारी गरी परिचय नम्बरको आधारमा व्यक्तिको विवरण प्राप्त गर्न सक्ने गरी त्यस्तो निकायले स्थापना गरेको नियम २९ को उपनियम (३) बमोजिमको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको विद्युतीय प्रणाली मार्फत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पहुँच उपलब्ध गराउन सक्नेछ:-
(क) राहदानी सम्बन्धी,
(ख) भूमि सम्बन्धी,
(ग) संवारी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी, (घ) सबारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी, (ङ) व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी,
(च) सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी,
(छ। राजस्व सम्बन्धी,
(ज) नागरिकता सम्बन्धी,
(झ) नेपाल सरकारले तोकेको क्षेत्र ।
(७) उपनियम (१) बमोजिम राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गरी सेवा प्रयोग गरे बापत अनुसूची-३ बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ । (८) उपनियम (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतको कुनै निकायले यस नियम बमोजिमको सेवा प्रयोग गरे बापत कुनै दस्तुर लाग्ने छैन।
(९) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि माग गरेको बिबरण विद्युतीय माध्यम (अनलाइन प्रणाली) बाट उपलब्ध गराउन सकिनेछ्।
(ख) वैयक्तिक विवरणको प्रमाणीकरण,
(ग) जैविक विवरणको प्रमाणीकरण,
(घ) परिचयपत्रको प्रमाणीकरण,
(ङ) खण्ड (ख), (ग) बा (घ) बमोजिमको विवरण प्रमाणीकरण भएमा त्यस्तो व्यक्तिको अन्य वैयक्तिक विवरण प्रदान गर्ने।
(२) उपनियम (१) मा उल्लेख भएकामध्ये एक बा एक भन्दा बढी सेवाको लागि राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गर्न चाहने सार्वजनिक वा निजी संस्थाले प्रयोजन र कारण खुलाई विभाग समक्कषा लिखित रुपमा अनुरोध गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा बिभागले आफ्नो सिफारिस सहित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम सिफारिस सहित निवेदन प्राप्त भएमा मन्बालयले आवश्यकता र औचित्य बिचार गरी त्यस्तो निकाय बा संस्थालाई राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पहुँच उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम मन्त्रालयबाट पहुँच उपलब्ध गराउने निर्णय भएमा त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्न विभागले नियम २९ को उर्पनियम । ३) बमोजिमको सरक्का मापदण्ड पूरा गरी त्यस्तो संस्थालाई राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पहुँच उपलब्ध गराउनेछ ।
(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिभागले देहायको क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायसँग साझेदारी गरी परिचय नम्बरको आधारमा व्यक्तिको विवरण प्राप्त गर्न सक्ने गरी त्यस्तो निकायले स्थापना गरेको नियम २९ को उपनियम (३) बमोजिमको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको विद्युतीय प्रणाली मार्फत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पहुँच उपलब्ध गराउन सक्नेछ:-
(क) राहदानी सम्बन्धी,
(ख) भूमि सम्बन्धी,
(ग) संवारी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी, (घ) सबारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी, (ङ) व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी,
(च) सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी,
(छ। राजस्व सम्बन्धी,
(ज) नागरिकता सम्बन्धी,
(झ) नेपाल सरकारले तोकेको क्षेत्र ।
(७) उपनियम (१) बमोजिम राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गरी सेवा प्रयोग गरे बापत अनुसूची-३ बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ । (८) उपनियम (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतको कुनै निकायले यस नियम बमोजिमको सेवा प्रयोग गरे बापत कुनै दस्तुर लाग्ने छैन।
(९) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि माग गरेको बिबरण विद्युतीय माध्यम (अनलाइन प्रणाली) बाट उपलब्ध गराउन सकिनेछ्।