(१) दफा द बमोजिम परामर्श ८ प्राप्त भएपछि विधेयकको मस्यौदामा परिमार्जन गर्नु पर्ने भएमा परिमार्जन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा सहमतिको लागि कानून मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कानून मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिको लागि विधेयकको मस्यौदा पठाउँदा देहायका विवरण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ:-

(क) विधेयकको मस्यौदामा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको भएमा प्रत्यायोजित विधायनको मस्यौदा,

(ख) विधेयकको मस्यौदामा दफा द बमोजिम परामर्श लिएको भएमा त्यस्तो परामर्श,

(ग) संशोधन विधेयक भएमा संशोधन गर्नु पर्नाको कारण प्रष्ट खुल्ने गरी तयार गरिएको तीन महले विवरण, र

(घ) विधेयकको मस्यौदामा रहेका प्रत्येक दफाको औचित्य र कारण प्रष्ट खुल्ने गरी तयार गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी ।

तर नेपाल सरकारले सालबसाली रूपमा सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने अर्थ विधेयक र विनियोजन सम्बन्धी विधेयकको हकमा व्याख्यात्मक टिप्पणी आवश्यक पर्ने छैन।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त मस्यौदामा कानून मन्त्रालयले आवश्यकता (अनुसार परिमार्जन तथा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारबाट निर्धारित समयावधिभित्र त्यस्तो मस्यौदामा तर्जुमा सहमति दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कानून मन्त्रालयले तर्जुमा सहमति दिँदा दफा ३ बमोजिम निर्धारण भएको विधेयकको प्राथमिकताक्रमको आधारमा दिनु पर्नेछ।