:
(१) कुनै क्षेत्रमा जुलुस, भीड वा संगठित समूहले हातहतियार समेत लिई वा नलिई लुटपिट गर्ने, घर वा पसलमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने जस्ता हिंसात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने स्थिति देखिएमा र यसको रोकथाम सामान्य प्रहरी कारवाहीद्वारा हुन सक्दैन भन्ने लागेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त क्षेत्रलाई दङ्गाग्रस्त घोषित गर्न सक्नेछ । यसरी दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेपछि सो क्षेत्रको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै कारवाही गर्न सक्नेछ :
(क) त्यस्तो क्षेत्रमा शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई पक्राउ पूर्जी बिना पक्राउ गर्ने र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम नजरबन्दमा राख्ने,
(ख) त्यस्तो क्षेत्रमा लुटपीट गर्ने तथा घर वा पसलमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने वा अन्य किसिमका हिंसात्मक वा
विध्वंसात्मक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई देख्ने बित्तिकै गोली प्रहार गर्ने ।
(ग) त्यस्तो क्षेत्रमा कुनै प्रकारको भेला, जुलुस, सभा, बैठक वा प्रदर्शन वा पोष्टर, पर्चा जस्ता प्रचार सामग्री टाँस्न वा लेख्न निषेध गर्ने,
(घ) त्यस्तो क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, त्यस्ता वस्तुहरूको परिवहन, संचय, विक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्ने,
(ङ) त्यस्तो क्षेत्रमा शिक्षण संस्था लगायत अन्य कुनै संस्था, मनोरन्जन केन्द्र र कार्यालय बन्द गराउने,
(च) त्यस्तो क्षेत्रमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम कुनै आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने,
(छ) त्यस्तो क्षेत्रमा पाँचजना वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू जम्मा हुन निषेध गर्ने,
(ज) त्यस्तो क्षेत्रमा कफ्र्यू लगाउने,
(झ) त्यस्तो क्षेत्रमा उपरोक्त कार्यहरूको लागि आवश्यक देखेमा नेपाली सेनाको सहयोग लिने ।
(२) दङ्गाग्रस्त क्षेत्रमा अवैध हातहतियार एवं खरखजाना राखेको छ भन्ने शंका लागेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले त्यस्तो क्षेत्रमा रहेको जुनसुकै व्यक्तिको घर, पसल, कम्पाउण्ड वा गोदाम आदिमा पूर्व सूचना नदिइकनै घटीमा प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले खानतलासी गर्न सक्नेछ
(३) उपदफा (१) बमोजिम दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक पटकमा बढीमा एक महिनासम्मको अवधिका लागि मात्र घोषित गर्न सक्नेछ । उक्त अवधि बढाउनु परेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सो अवधिलाई थप तीन महिनासम्म बढाउन सक्नेछ ।
(४) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेको जानकारी क्षेत्रीय प्रशासक र गृह मन्त्रालयलाई तुरून्त दिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) वा (छ) उल्लंघन गर्ने वा उपदफा (२) बमोजिम खानतलासी लिंदा बाधा विरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपयुक्त सम्झेको संक्षिप्त कार्यविधि अपनाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ र उक्त सजायको आदेश उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ ।