(१) कसैले दफा ५ बमोजिम स्वीकृति नलिई संयुक्त आवास भवन निर्माण गरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई एकलाख रुपैयाँ सम्म जरिबाना गरी त्यस्तो निर्माण गरिएको भवन भत्काउने आदेश समेत दिन सक्नेछ ।
(२) कुनै संस्थापकले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत, नक्सा, स्ट्रकचरल डिजाईन, योजना तथा निजबाट तोकिएको मापदण्ड तथा स्तर बमोजिम संयुक्त आवास भवन निर्माण नगरेको कारणबाट भवन क्षतिग्रस्त हुन गएमा त्यस्तो संस्थापकलाई एकलाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो संयुक्त आवास भवन प्राविधिक त्रुटीको कारणबाट भत्कन गई कसैलाई क्षति पुग्न गएको प्रमाणित भएमा पीडित व्यक्तिले संस्थापकसंग मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति समेत भराई लिन सक्नेछ ।
(३) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम जारी गरिएको कुनै आदेश वा निर्देशनको जानी जानी उल्लघंन गरेमा वा आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम कारबाही नगरेमा वा गर्न नहुने कुनै काम कारबाही गरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कसूरको मात्रा हेरी निजलाई पचासहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कसूर पटक पटक गरेमा पटकै पिच्छे निजलाई पाँचहजार रुपैयाँका दरले थप जरिवाना समेत हुनेछ ।