१. नेपाल एजेन्सी सम्बन्धी ऐन, २०१४ अन्तर्गतको मुद्दा,
२. रेडियो ऐन, २०१४ अन्तर्गतको मुद्दा,
३. पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ अन्तर्गतको मुद्दा,
४. संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्र्तगतको मुद्दा,
५. स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ को दफा ३० अन्तर्गतको मुद्दा,
६. चिठ्ठा ऐन, २०२५ को दफा ७ अन्तर्गतको मुद्दा,
७. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७ अन्तर्गतको मुद्दा,
८. पर्यटन ऐन, २०३५ कोदफा ४६ अन्तर्गतको मुद्दा,
९. श्रम ऐन, २०४८ अन्तर्गतको मुद्दा,
१०. प्रचलित कानून बमोजिम गाउ“पालिका वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र भित्रको मुद्दा,
११. अन्तशुल्क ऐन, २०५८ अन्तर्गतको मुद्दा,
१२. प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अन्तर्गतको मुद्दा,
१३. कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको मुद्दा,
१४. मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को,–
(क) भाग ४ को परिच्छेद–१३ अन्तर्गतको अचल सम्पत्तिको हक सफा सम्बन्धी मुद्दा,
(ख) भाग ५ कोपरिच्छेद–१४ अन्तर्गतको ज्याला मजुरी सम्बन्धी मुद्दा,
(ग) दफा १०० बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद हुँदा अंश नलिई एकमुष्ट रकम वा खर्च भराई दिने सम्बन्धी मुद्दा,
(घ) दफा २११ बमोजिम इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिन र आर्थिक हैसियत अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्ने मुद्दा, दफा ४०१ विपरीत घर वहालमा बस्ने व्यक्तिलाई हटाएको सम्बन्धी मुद्दा ।
१. मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २०१ अन्तर्गत मानवोचित न्यूनतम सुविधा नदिई थुनामा राखेको मुद्दा,
२. प्रचलित कानूनमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने भनी तोकिएको मुद्दा ।