(१) प्रत्येक जिल्लामा पूरै जिल्लाभरी वा जिल्लाको कुनै भागमा छुट्टै लागू हुने गरी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गर्न देहायका सदस्यहरु रहेको दररेट निर्धारण समिति रहनेछ:-
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी -अध्यक्ष
(ख) जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य एक जना -सदस्य
(ग) जिल्ला समन्वय अधिकारी -सदस्य
(घ) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय -सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ -सदस्य
(च) प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ -सदस्य
(छ) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको प्राविधिक कर्मचारी - सदस्य-सचिव
(२) दररेट निर्धारण समितिले निर्माण सामग्री वा ढुवानीको दररेट निर्धारण गर्दा प्रचलित बजार दरको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । यसरी निर्धारण गरिने दररेट असार मसान्तभित्र निर्धारण गरी सक्नु पर्नेछ ।
तर कुनै आर्थिक वर्षमा निर्माण सामग्री वा ढुवानीको दररेट साविक मूल्यमा दश प्रतिशत भन्दा बढी बढ्न गएमा समितिले सोही बमोजिम निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(२क) यस नियम बमोजिम दररेट निर्धारण गर्दा सो जिल्लासंग सिमाना जोडिएका जिल्लाको दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दररेट समेतलाई आधार लिनु पर्नेछ ।
(३) दररेट निर्धारण समितिले प्रत्येक वर्ष जिल्लामा चलन चल्तीमा रहेका ढुवानी साधनको ढुवानी दर समेत तोकिदिनु पर्नेछ ।
(४) यस नियम बमोजिम निर्धारित दररेटको सूचना सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रका सबै कार्यालयहरुमा पठाई सोको जनाउ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(१) दररेट निर्धारण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।