(१) सरकारी नगदी, जिन्सी मालसामान वा घर जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हस्तान्तरण वा दान दातव्य गर्दा वा आर्थिक सहायता दिंदा अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले दिने वा नदिने निर्णय गर्न सक्नेछ । एक सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पत्ति अर्को सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गर्दा भने नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमति लिई गर्नेछ । तर वार्षिक बजेटमा समावेश भएको देहायको आर्थिक सहायता दिनलाई यस नियमले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैनः–
(क) दैवी प्रकोप आदिमा गृह मन्त्रालय वा नेपाल सरकारको निर्णयबाट दिने आर्थिक सहायता,
(ख) विद्यालय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थालाई आर्थिक सहायता, चन्दा शुल्क दिने भनी नेपाल सरकारको निर्णयबाट
तोकिएका रकम,
(ग) नेपाल सरकारले नियम बनाई वा निर्णय गरेर तोकिदिएका आर्थिक सहायता वा अनुदान रकम,
(घ) स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार लक्षित समूहलाई वितरण गरिने मालसामान (जस्तै वीउ विजन,बोट विरुवा, दोपाया, चौपाया आदि) ।
(२) उपनियम (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको नगद वा वस्तुगत आर्थिक सहायता दिनलाई बजेट पेश गर्दा यथासम्भव लक्ष्य, कार्यक्रम र लागत अनुमान र कुन नियम वा निर्णयबाट कसलाई कसरी दिने हो प्रष्ट खोली पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) सालबसाली प्रकृतिका बाहेक विशेष प्रकारका पटके कार्यक्रम, आयोजनाको लागि कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, सँगठित संघ, संस्था र संस्थानलाई बजेटमा समावेश भएको रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिंदा सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत दिनु पर्नेछ । यसरी निकासा भै सम्बन्धित संघ, संस्था वा संस्थानलाई दिएको रकमको आय व्ययको प्रगतिको विवरण लिई जुन कामको लागि त्यस्तो रकम दिइएको हो सो काममा खर्च गरे वा नगरेको, लक्ष्य अनुसार गरे वा नगरेको, प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण भए वा नभएको कुराहरूको अध्ययन, अनुगमन गरी वार्षिक विवरण तयार गरी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने कर्तव्य सम्बन्धित मन्त्रालयको हुनेछ ।
(४) गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको अनुदान रकमबाट त्यस्ता निकायहरूले प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गरी सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको भौतिक उपलब्धि तथा वित्तीय प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण भए वा नभएको कुरा समेत खुलेको विवरण जिल्ला विकास समितिबाट तयार गराई साल तमाम भएको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ
मन्त्रालयमा पेश गर्ने दायित्व स्थानीय विकास मन्त्रालयको हुनेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम सरकारी अनुदानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय निकायले सञ्चालन गरेको योजना, कार्यक्रमको मूल्याङ्कन तथा लक्ष्य र प्रगतिको अनुगमन गरी उपनियम (४) बमोजिमको विवरण तयार गर्न गराउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(६) अनुदान दिंदा योजना, कार्यक्रम र यथासम्भव लागत समेत खुलाई दिनु पर्नेछ ।