यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रतिष्ठानले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
तर पारिश्रमिक, सुविधा तथा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा नेपाल सरकारसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ ।