सामान्यतया देहायका विषयलाई नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने गरी सङ्घीय ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ:-

(क) ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिगत विषय,

(ख) कुनै निवेदन; दरखास्त, प्रमाणपत्र वा फारामको ढाँचा निर्धारण गर्ने विषय,

(ग) प्राविधिक प्रकृतिको विषयमा मापदण्ड वा सर्त तोक्ने विषय,

(घ) आवधिक रूपमा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने शुल्क वा दस्तुर तोक्ने विषय, र

(ङ) कुनै कार्यको लागि अधिकारी तोक्ने विषय।