(१) यस ऐन बमोजिम मध्यस्थको निर्णय सुनी पाएको वा निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय बदर गराउन चाहेमा सम्बन्धित कागजातहरु र निर्णयको प्रतिलिपि समेत संलग्न
गरी उच्च अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यसको प्रतिलिपि मध्यस्थ र सम्बन्धित पक्षलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेकोमा मध्यस्थताको निर्णयमा देहायका कुनै कुरा रहेको निवेदन गर्ने पक्षले प्रमाणित गरेमा उच्च अदालतले त्यस्तो निर्णय बदर गर्न वा आवश्यकतानुसार पुन निर्णय गराउन आदेश दिन सक्नेछः –
(क) सम्झौताका कुनै पक्ष सम्झौता गर्दाका बखत कुनै कारणले सम्झौता गर्न असक्षम रहेको वा पक्षहरु जुन मुलुकको कानूनको अधीनमा रहेका छन्सो कानून अनुसार वा त्यस्तो कानून स्पष्ट हुन नसकेकोमा नेपाल कानून बमोजिम सो सम्झौता वैध नरहेको,
(ख) निवेदन गर्ने पक्षलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्नका लागि वा मध्यस्थताको कारबाहीका सम्बन्धमा समयमा नै रीतपूर्वक सूचना नदिएको,
(ग) मध्यस्थलाई नसुम्पिएको विवादसंग सम्बन्धित विषयमा वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको शर्त विपरीत वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको क्षेत्रबाहिर गई निर्णय भएको,
(घ) नेपाल कानून प्रतिकूल सम्झौता भएकोमा बाहेक मध्यस्थताको गठन विधि वा त्यसको काम कारबाही पक्षहरु बीच सम्पन्न सम्झौता अनुरुप नभएको वा त्यस्तो सम्झौता नभएकोमा यस ऐन अनुसार नभएको।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) अनुसार निवेदन परेकोमा उच्च अदालतले देहायका अवस्थामा मध्यस्थताको निर्णय बदर गर्न सक्नेछः–
(क) मध्यस्थले निर्णय गरेको विवाद नेपाल कानून बमोजिम मध्यस्थद्वारा निरोपण हुन नसक्ने भएमा ।
(ख) मध्यस्थले गरेको निर्णय सार्वजनिक ... नीति प्रतिकूल हुने भएमा ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर अदालतले सुनुवाई गर्दा मध्यस्थले आधार लिएको प्रमाणको पुनः परीक्षण गर्ने गरी सुनुवाई गर्नु हुँदैन।”